न्यायालयीन निषेध अधिनियमाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल

सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी न्यायालयीन निषेध अधिनियम 1971 च्या कलम 2 (c) (i) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या उपविभागामुळे संविधानातील आर्टिकल 19 आणि आर्टिकल 14 चे उल्लंघन होत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी न्यायालयीन निषेध अधिनियम 1971 च्या कलम 2 (c) (i) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी आणि वकील प्रशांत भूषण यांनी संयुक्तपणे ही याचिका दाखल केली आहे. सदर उपविभाग घटनात्मक आणि मूलभूत वैशिष्ट्यांशी जुळत नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.

याचिकेत म्हटलं आहे की, ‘नकळतपणे हे उपकलम गुन्ह्याअंतर्गत येते. समान वागणूक आणि मनमानी न करण्याच्या संविधानातील आर्टिकल 14 चे उल्लंघन करते. दंडात्मक कलमे जाहीर करुनही यातील उपविभाग न उलगडलेले आणि अस्पष्ट आहेत. यातील संज्ञा स्पष्ट नसून त्यांची व्याप्ती आणि मर्यादा निश्चित करणे अशक्य आहे. विशेष म्हणजे, घोटाळा करण्याच्या हेतूने व्यक्तिनिष्ठ आणि मोठ्या प्रमाणातही भिन्न प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये याचा वापर होऊ शकतो,’ असे यात नमूद केले आहे.

या उपविभागामुळे संविधानातील आर्टिकल 19 आणि आर्टिकल 14 चे उल्लंघन होत आहे, असे याचिकेत पुढे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर एका आठवड्याच्या आत सुनावणी होणार आहे. याचिकेचे आणि त्यातील मुद्द्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाकडून यावर तातडीने कार्यवाही होण्याची शक्यता आहे.