पाकिस्तान लवकरच मसूद अझहरवर 'कारवाई' करण्याची शक्यता
सध्या अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स या देशांनी मागील आठवड्यात पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत नव्याने ठराव मांडला होता. सुरक्षा परिषद मंजूरी समिती १५ सदस्य देशांपैकी व्हिटोचा अधिकार आणि कायमचे सदस्यत्व असलेल्या या ३ देशांच्या मागणीवर १० दिवसांत यावर विचार करणार आहे.
लाहोर - भारतासोबत निर्माण झालेला तणाव कमी करण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तान सरकार जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझहरवर लवकरच 'कारवाई' करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. पाकिस्तान सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याविरोधात घेतलेला पवित्राही पाक सरकार मागे घेण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत आतापर्यंत ४ वेळा पाकिस्तानी नागरिक असलेल्या मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याविषयीचा ठराव करण्यात आला होता.
इम्रान खान सरकारने हा निर्णय घेतल्यास भारत-पाकदरम्यानचा तणाव कमी करण्यासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. याआधी विंग कमांडर अभिनंदन यांना कोणत्याही अटींशिवाय भारतात परत पाठवण्याचा निर्णय घेणे पाकिस्तानला भाग पडले होते. मसूद सध्या मूत्रपिंडाच्या विकाराने आजारी असून तो पाकिस्तानात उपचार घेत असल्याचे पाक परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी सांगितले होते. मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केल्यास त्याला घरीच नजरकैदेत ठेवण्यात येईल की, तुरुंगात रवानगी करण्यात येईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आता देशाचे हित लक्षात घ्यायचे की, मसूदसारख्या दहशतवाद्याला पाठिशी घालायचे, हा निर्णय पाकिस्तानला घ्यावा लागेल, असे संबंधित सुरक्षा अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
सध्या अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स या देशांनी मागील आठवड्यात पुन्हा एकदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत नव्याने ठराव मांडला होता. यात पाकिस्तानात असलेल्या जैशचा म्होरक्या मसूद याला आंतराराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याची मागणी केली होती. या माध्यमातून त्याच्या जागतिक प्रवासाला बंदी घालावी, मालमत्ता जप्त करावी, हत्यारे बाळगण्यावर निर्बंध घालावेत अशी मागणी करण्यात आली होती. सुरक्षा परिषद मंजूरी समिती १५ सदस्य देशांपैकी व्हिटोचा अधिकार आणि कायमचे सदस्यत्व असलेल्या या ३ देशांच्या मागणीवर १० दिवसांत यावर विचार करणार आहे. मागील १० वर्षांत अझहरला जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव चौथ्यांदा मांडण्यात आला आहे.