नवी दिल्ली / इस्लामाबाद -भारताने आर्टिकल ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीर पुनर्रचनेचे विधेयक संसदेत मंजूर केले. भारत सरकारने उचललेल्या या पावलामुळे पाकिस्तानचा जळफळाट सुरू आहे. या निर्णयानंतर गंभीर परिणाम होतील, असा इशारा पाकिस्तानने भारताला दिला होता. आता पाकिस्तानचे भारतीय राजदूताला भारतात परतण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, भारताशी राजनैतिक संबंध तोडण्याचा आणि द्विपक्षीय व्यापाराला स्थगिती देणाचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरविषयी उचललेल्या पावलामुळे पाकिस्तानच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या आहेत. पाकिस्तानने आता उघडपणे भारतविरोधी भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. पुढील महिन्यात पाक उच्चायुक्त भारतात येणार होते. त्यांना न पाठवण्याचा निर्णयही पाक सरकारने घेतला आहे. तसेच, भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांनाही भारतात परत पाठविले जाण्याची शक्यता आहे.याशिवाय, इम्रान खान यांच्या पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीसोबत झालेल्या बैठकीनंतर घेतलेल्या निर्णयांची ट्विटद्वारे माहिती देण्यात आली. 'भारताशी राजनैतिक संबंध तोडण्याचा निर्णय, भारताशी द्विपक्षीय व्यापाराला स्थगिती, द्विपक्षीय करारांवर पुनर्विचार, हा विषय संयुक्त राष्ट्रे आणि सुरक्षा परिषदेकडे नेणे, १४ ऑगस्ट हा दिवस शूर काश्मिरींसोबत ऐक्य दिन म्हणून पाळणे,' असे निर्णय झाल्याचे या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
पाकिस्तानच्या या निर्णयानंतर भाजप नेते राम माधव यांनी 'या विषयावर पाकिस्तानकडे कोणतेही निश्चित धोरण नसल्याचे' म्हटले आहे. भारतीय संसदेने जम्मू काश्मीरशी संबंधित आर्टिकल ३७०विषयी जो निर्णय घेतला, तो भारताचा अंतर्गत निर्णय होता. यावर कोणत्याही इतर देशांनी प्रतिक्रिया देण्याचा संबंध नाही.
