3 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी मुलांना शाळेत प्रवेश नाही, उच्च न्यायालयात घेतली धाव

तिन्ही मुलांना 8 जुलैपासून शाळेत बसण्याची परवानगी मिळाली. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तिन्ही मुलांना शाळेचे गणवेश आणि पुस्तके खरेदी करण्यास सांगितले. मात्र, 14 सप्टेंबरला तीनही मुलांना त्यांचे वय जास्त असल्याचे कारण देत शाळेतून काढून टाकले.

नवी दिल्ली -पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या एका हिंदू शरणार्थी कुटुंबातील तिघा बहीण-भावांना दिल्लीतील शाळेत प्रवेश देण्यास नकार देण्यात आला. याविरोधात या कुटुंबाने वकील अशोक अग्रवाल यांच्याद्वारे दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत दिल्ली सरकारच्या 2016 च्या परिपत्रकाला आव्हान देण्यात आले आहे. वय जास्त असल्यास प्रवेश न देण्याचे निर्देश या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत.

14 मे रोजी आले होते भारतात

पाकिस्तानी सरकारच्या त्रासाला कंटाळून पाकिस्तानी हिंदू नागरिक गुलशेर कुटुंबीयांसह पर्यटनाचा व्हिसा घेऊन १४ मे रोजी भारतात आले. गुलशेर यांना सजीना बाई, मोना कुमारी आणि रवि कुमार ही तीन मुले आहेत. सजीना आणि मोना पाकिस्तानातील सुक्कुर टाउनशिपमधील ब्राईट हेड पब्लिक स्कूलमधून आठवी पास आहेत. रवि कुमारही पाकिस्तानात 10 वीत शिकत होता. हे सर्वजण दिल्लीत येऊन छत्तरपूर येथील भाटी माईन्स येथे राहात आहेत. दिल्लीत आल्यानंतर तीनही मुलांना 5 जुलैला सीनियर सेकंडरी स्कूल भाटी माईन्स येथे दाखल करण्यात आले. दिल्लीच्या शिक्षण संचलनालयाच्या आदेशाद्वारे मुलांच्या प्रवेशाचे ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करण्यात आले.

शाळेने या मुलांचे प्रवेश काढून टाकले

तिन्ही मुलांना 8 जुलैपासून शाळेत बसण्याची परवानगी मिळाली. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तिन्ही मुलांना शाळेचे गणवेश आणि पुस्तके खरेदी करण्यास सांगितले. मात्र, 14 सप्टेंबरला तीनही मुलांना त्यांचे वय जास्त असल्याचे कारण देत शाळेतून काढून टाकले. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी 19 सप्टेंबर 2016 च्या दिल्ली शिक्षण संचलनालयच्या परिपत्रकाचा हवाला देत या मुलांचे प्रवेश रद्द करण्याचे आदेश दिले. सजीना बाई हिचे वय 16 वर्षे आहे. मोना कुमारी हिचे वय 18 वर्षे आणि रवि कुमार याचे वय 17 वर्षे आहे.

हेही वाचा - कलम ३७० : मोदींनी घेतलेल्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेवर होणार १४ नोव्हेंबरला सुनावणी

'मुख्यमंत्र्यांकडून कोणताच प्रतिसाद मिळाला नाही'

गुलशेर यांनी ऑल इंडिया पॅरेंट्स असोसिएशनशी संपर्क केला आणि या घटनेविषयी सांगितले. यानंतर पॅरेंट्स असोसिएशनने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना 23 सप्टेंबरला पत्र लिहून या मुलांना प्रवेश देण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. मात्र, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याकडून कोणतेच उत्तर मिळाले नाही.

या तिन्ही मुलांचा शाळेतील प्रवेश रद्द करणे हे संविधानाच्या आर्टिकल 14, 15, 21, 21ए, 38 आणि 41 चे उल्लंघन आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, यात 2016 मध्ये पाकिस्तानी शरणार्थी मुलगी मधू हिचाही उल्लेख केला आहे. दिवंगत माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या सांगण्यावरून दिल्ली सरकारने सर्व नियमांमध्ये सूट देत या मधूला शाळेत प्रवेश दिला होता. मधू सध्या भाटी माईन्स शाळेतच 12 वीमध्ये शिकत आहे. याचिकेत 2016 च्या शिक्षण संचलनालयाचे परिपत्रक बाजूला सारत या तीन मुलांना शाळेत प्रवेश दिला जावा, असे निर्देश शाळा आणि शिक्षण संचलनालयाला दिले जावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - गांधीजी @ १५०: ईटीव्ही भारतने लॉंच केलेल्या विशेष गीताचे पियूष गोयल,व्यंकय्या नायडूंकडून कौतुक