निजामाच्या बँकेतील पैशांवर भारताचा हक्क; ७० वर्षांनी लागला निकाल

रिटनच्या उच्च न्यायालयाने बुधवारी हैदराबाद संस्थानाच्या ७ व्या निजमाचे उत्तराधिकारी असलेल्या पक्षाच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

लंडन - ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयाने बुधवारी हैदराबाद संस्थानाच्या ७ व्या निजमाचे उत्तराधिकारी असलेल्या पक्षाच्या बाजूने निकाल दिला आहे. ७ व्या निजामांनी १९४८ मध्ये लंडनमधील एका बँकेमध्ये एक मिलियन युरो म्हणजे सुमारे ८९ कोटी जमा केले होते. त्याचे मूल्य आता 35 मिलीयन (सुमारे 3 बिलियन 840 दशलक्ष रुपये) एवढे झाले आहे.

हैदराबादचा आठवा निजाम, प्रिन्स मुकर्रम जाह आणि त्याचा धाकटा भाऊ मुफखम जाह यांनी लंडनच्या नेटवेस्ट बँक पीएलसीवरील ठेवींसंबंधी पाकिस्तानी सरकारच्या विरूद्ध कायदेशीर लढ्यात भारत सरकारशी हातमिळवणी केली होती.

हैदराबादच्या निजाम उस्मान अली खान यांनी 1948 मध्ये नवनिर्माण पाकिस्तानचे युके मधील उच्चायुक्त हबीब इब्राहिम रहीमटोला यांच्या लंडनमधील बॅक खात्यात 1,007, 9 40 पाउंड जमा (सुमारे 8.77 दशलक्ष रुपये) केले होते. आता ही रक्कम सुमारे 35 दशलक्ष पाउंड (सुमारे 3 बिलियन 840 दशलक्ष रुपये) एवढी वाढली आहे. दोन्ही देशांनी या रकमेवर आपला अधिकार घोषित केला होता. त्या रक्कमेवर आमचा अधिकार असून पाकिस्तानचा हक्क योग्य नाही, असा दावा हैदराबाद निजामाच्या वंशजानी केला होता.