मार्च २३च्या रात्री, जेव्हा उर्वरित देश कोरोना विषाणु संकटावर फोकस करून होता, तेव्हा भाजपच्या शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. राजभवन येथे झालेल्या एका छोटेखानी समारंभात राज्यपाल लालजी टंडन यांनी चौहान यांना शपथ दिली. दुसऱ्या दिवशी, मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करत विश्वासमत जिंकले, ज्यावर काँग्रेस आमदारांनी बहिष्कार टाकला होता. १५ महिन्यांच्या खंडानंतर, चौहान चौथ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून मध्यप्रदेशात आले असून, भाजपने आणखी एका राज्यात पुन्हा सत्ता हिसकावून घेतली. विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी हे राज्य गमावले होते.
वरिष्ठ काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी १० मार्चला पक्ष सोडल्यावर मध्यप्रदेशातील राजकीय पेचाला सुरुवात झाली. त्यानंतर काँग्रेसच्या ६ मंत्र्यांसह २२ आमदारांनी राजीनामे दिले, ज्यांच्याकडे शिंदे यांचे निष्ठावान म्हणून पाहिले जाते. ६ मंत्र्यांचे राजीनामे सभापतींनी स्विकारले, पण आमदारांचे राजीनामे सुरूवातीला स्विकारले नाहीत. बहुतेक बंडखोर आमदार बंगळुरूला विमानाने नेण्यात आले जेथे, काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना भाजपच्या दबावाखाली ओलिस म्हणून ठेवण्यात आले. लवकरच, मध्यप्रदेश राज्यपालांनी विधानसभा सभापतींना १६ मार्चला सभागृहात बहुमताची परीक्षा घेण्यासंबंधी पत्र लिहिले. पण सभापती एन. पी. प्रजापती यांनी बहुमत परिक्षेला उशीर लावला. तेव्हा भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन सभापतींना विश्वासमत त्वरित घेण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती केली.
१९ मार्चला, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने, दोन दिवसांच्या सुनावणीनंतर, सभापतींना दुसऱ्याच दिवशी विश्वासमत परीक्षेसाठी सभागृहाची बैठक बोलवण्याचा आदेश दिला. बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याच्या काही तास अगोदर,मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राजीनामा दिला. २२ काँग्रेस आमदारांनी राजीनामा दिल्याने कमलनाथ प्रणित सरकारच्या बाजूने बहुमतासाठी लागणारा आकडा नव्हता. मध्यप्रदेश विधानसभेत एकूण २३० जागा (दोन सदस्यांच्या मृत्युमुळे रिक्त दोन जागा) असून त्यात काँग्रेसकडे मूळचे ११४ आमदार होते (बसपा, सपा आणि अपक्षांच्या मिळून ७ अतिरिक्त आमदारांचा पाठिंबा) तर भाजपकडे १०७ आमदार होते. मात्र, २२ आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे विधानसभेचे बलाबलच २०८ वर आल्याने, भाजपक़डे बहुमताच्या १०४ आकड्यापेक्षा जास्त आमदार होते. त्यामुळे भाजपला सरकार स्थापनेचा दावा करता आला.
मध्यप्रदेशातील राजकीय फसवणुकीचे प्रकार एका नव्या तंत्राचे प्रतिनिधित्व करतात आणि ते पक्षांतरबंदी कायद्याला बगल देण्याचे आहे. घटनेची १० वी अनुसूची (ज्याला पक्षांतरबंदी कायदा म्हणून अधिक चांगले ओळखले जाते), १९८५ मध्ये घटनेतील ८५ व्या दुरूस्तीद्वारे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात लागू करण्यात आली. त्या काळातील आयाराम-गयाराम राजकारणाला आळा घालण्यासाठी ही दुरूस्ती होती ज्या काळात आमदार बेछूटपणे एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारत असत (हरियाणातील आमदार गयाराम यांच्यावरून हे नाव पडले ज्यांनी एका दिवसात ३ वेळा पक्ष बदलला). १० व्या अनुसूचीत आमदाराला अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे. राजकीय पक्षांतरे रोखण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये पक्षांतरबंदी कायदा उपयुक्त ठरला असला तरीही, अलिकडच्या काळात आमदारांनी समूहाने राजीनामे देऊन बहुमताचा आवश्यक आकडा कमी करायचा आणि त्याद्वारे सरकार खाली खेचायचे, या तंत्राच्या माध्यमातून या कायद्याला बगल देण्यात येत आहे.