श्रीनगर– जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा असलेले 370 आणि 370 ए चे कलम रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला 5 ऑगस्टला वर्ष पूर्ण होत आहेत. मात्र, अजूनही जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संवादाच्या माध्यमांवर बंदी आणि संचारबंदी अजूनही लागू आहे.
मोठ्या प्रमाणात निषेध होत असल्याने लँडलाईन, मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आल्याचे जम्मू आणि काश्मीरच्या प्रशासानाने माहिती दिली होती. मात्र, सात महिन्यानंतरही वेगवान इंटरनेटवर निर्बंध आहेत. केवळ 2 जी इंटरनेट जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सुरू आहे. एक वर्ष उलटूनही येथील जनतेला वेगवान अशा 4 जी इंटरनेटची प्रतिक्षा आहे.
वेगावन इंटरनेट नसल्याने विविध क्षेत्रातील नागरिकांना त्रास
वेगवान इंटरनेट नसल्याने विद्यार्थी, पत्रकार, व्यावसायिक व विदेशातील कंपन्यांत काम करणाऱ्या लोकांना अडथळे येत आहेत. डॉक्टरांनाही विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. संवाद ठप्प झाल्याने स्थानिक पत्रकारांनाही काम करणे कठीण जात आहे. सरकारने इंटरनेट सुविधा सात महिन्यांपूर्वी सुरू केली. तेव्हा वेगवान इंटरनेटही सुरू होणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे काश्मीरच्या खोऱ्यात सामान्य स्थिती होवू शकली असती, असे वसीम नबी, या पत्रकाराने सांगितले. मात्र, सरकारने आजतागायत 4 जी इंटरनेट सुरू केले नाही, असे नबी यांनी सांगितले. ही स्थिती केवळ खेदजनक नाही तर निषेधार्ह असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
इंटरनेट वेगवान नसल्याने शिक्षण क्षेत्रावर परिणाम-
शिक्षण क्षेत्रावर असा परिणाम झाला आहे, की विद्यार्थी नैराश्यावस्थेत जात आहेत. महामारीत सरकारने विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन क्लासेस सुरू करण्याची घोषणा केली. मात्र कासवगती असलेल्या इंटरनेटमुळे स्थिती आणखी वाईट स्थिती झाली आहे. सध्या जम्मूमध्ये 1.5 दशलक्ष विद्यार्थी हे खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये शिकत आहेत.
मंदगतीने चालणारे इंटरनेट असल्याने विद्यार्थी कोणतेही लेक्चर डाऊनलोड करू शकत नाहीत. लेक्चर डाऊनलोड करण्यासाठी काही तास लागतात, असे विद्यार्थी सांगतात. त्यामुळे शिक्षणाऐवजी विद्यार्थ्यांना निराशेला सामोरे जावे लागते. शिक्षणासाठी इंटरनेट हा महत्त्वाचा स्त्रोत मानला जातो. मात्र जम्मू व काश्मीरमध्ये ही वर्षभरापासून सुविधा उपलब्ध नाही.
एनईईटी परीक्षेची तयारी करणारा विद्यार्थी फलक म्हणाला, की काश्मीरच्या खोऱ्यातील विद्यार्थ्यांना 2 जी इंटरनेटचा कोणताही फायदा होत नाही. आमच्या स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीवर मोठा परिणाम झाला आहे. गेल्या 12 महिन्यांपासून शैक्षणिक संस्था आणि शाळा बंद आहेत. राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेवर आणि अर्थव्यवस्थेवर 5 ऑगस्ट 2019 पासून मोठा परिणाम झाला आहे. वेगवान इंटरनेट नसल्याने अर्थव्यवस्थेत गोंधळ निर्माण झाला आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने येत्या दोन महिन्यांत विशेष समिती नियुक्ती करून जम्मू आणि काश्मीरमधील 4 जी इंटरनेट सेवेबाबत निर्णय घेणार असल्याचा दावा केला आहे.
