मोदी सरकार २.० : भाजपची काही प्रमुख आश्वासने, अन् निर्णय...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली वर्षभरापूर्वी भाजप पुन्हा सत्तेत आले. मोदी सरकारच्या या दुसऱ्या पर्वाला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. यानिमित्ताने जाणून घेऊयात भाजपने केलेली काही प्रमुख आश्वासने, आणि सरकारने घेतलेले काही प्रमुख निर्णय...

हैदराबाद -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली वर्षभरापूर्वी भाजप पुन्हा सत्तेत आले. मोदी सरकारच्या या दुसऱ्या पर्वाला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. यानिमित्ताने जाणून घेऊयात भाजपने केलेली काही प्रमुख आश्वासने, आणि सरकारने घेतलेले काही प्रमुख निर्णय...

• कलम ३७०...

पाच ऑगस्टला केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मिरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केले. तसेच, या राज्याची दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी केली. भाजपने आपल्या 'संकल्प पत्रा'मध्ये या वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले होते.

• २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांची मिळकत करणार दुप्पट...

भाजपने दिलेल्या आश्वासनांपैकी महत्त्वाचे आश्वासन म्हणजे, २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांची कमाई दुप्पट करणार.

हे कसे साध्य होणार याबाबत २०१६मध्ये शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी असलेल्या राष्ट्रीय बँकेने एक अहवाल सादर केला होता. तसेच २०१७मध्ये यासाठी नीती आयोगाने स्वतःचा वेगळा अहवाल सादर केला. मात्र, आकडेवारी पाहिली असता, २०१८च्या ऑक्टोबर ते डिसेंबर मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हे गेल्या १४ वर्षांतील सर्वात कमी उत्पन ठरले. मार्चमध्ये इंडियन एक्सप्रेस या वृत्तपत्राने याबाबत माहिती दिली होती.

दरम्यान, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून आतापर्यंत ८.५२ कोटी शेतकऱ्यांना सुमारे ६२,४६९ कोटी रुपये मिळाल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.

• 2030 पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असणार भारत...

२०३० पर्यंत देशाला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था करण्याचे आश्वासन देत भाजपने नवभारताची संकल्पना मांडली होती. तसेच, २०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर्स आणि २०३२ पर्यंत १० ट्रिलियन डॉलर्स एवढी करण्याचे आश्वासनही भाजपने दिले होते.

मात्र आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने दिलेल्या एका अहवालात समोर आले, की देशाची २०१९मधील आर्थिक प्रगती, ही निर्धारित ६.१ टक्के नसून, केवळ ४.८ टक्केच झाली.

• असंविधानिक कारवाया (प्रतिबंध) कायदा...

केंद्रसरकारने या कायद्याचा प्रस्ताव मांडला, आणि संसदेने तो २०१९मध्ये पारित केला. असंविधानिक कारवाया (प्रतिबंध) कायद्यामध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे केंद्र सरकारकडे एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करुन, त्याची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार आला. तसेच, या दहशतवादी घोषित केलेल्या व्यक्तीला प्रवास करण्यापासून रोखण्याचा हक्कही केंद्राला प्राप्त झाला.

• तीन तलाक...

भाजप सातत्याने मुस्लीम पर्सनल कायद्यांमधील काही विवादास्पद मुद्द्यांचा विरोध करत आले आहे. २०१९मध्ये भाजपने मुस्लिम महिला (विवाहाच्या हक्कांचे संरक्षण) कायदा अंमलात आणला. याद्वारे तिहेरी तलाक पद्धत ही कायद्याने गुन्हा झाली.

• राममंदिर...

भाजपच्या जाहीरनाम्यातील सर्वात मोठे आश्वासन म्हणजे, 'मंदिर वही बनाएंगे'..! राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून राममंदिराची उभारणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे भाजपने म्हटले होते.

अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा आलेला निर्णय हा भाजपच्या पथ्यावर पडला. विशेष म्हणजे, न्यायालयानेही या मंदिराच्या बांधकामासाठी केंद्र सरकारने समिती स्थापन करावी असे सांगितले.

• माहिती अधिकारात सुधारणा...

माहिती अधिकाराला अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी म्हणून भाजप सरकारने त्यात काही बदल केले. मात्र, विरोधकांच्या मते हे बदल या कायद्याचा मूळ उद्देश्यच नष्ट करत होते. त्यामुळे विरोधकांनी या कायद्याला माहिती अधिकार उच्चाटन कायदा असे नाव दिले होते.

• जल जीवन अभियान..

२०२४ पर्यंत देशाच्या ग्रामीण भागातील सर्व घरांमध्ये नळाने पाणी पुरवठा करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. याबाबत काम सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.

• महिला सबलीकरण..

महिला आणि बालविकास मंत्रालयासाठी निर्भया फंडमधून २०१.२१ कोटी रुपये देण्यात आले होते. यांपैकी एकही रुपया डिसेंबर २०१९ पर्यंत खर्च करण्यात आला नव्हता.

तसेच, 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' या भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी देण्यात आलेल्या २८० कोटी रुपयांपैकी, केवळ ४३.९४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. ही रक्कम एकूण रकमेच्या केवळ १५ टक्के आहे.

यासोबतच, महिला सबलीकरणाच्या इतर योजनांसाठी तब्बल १,३३० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, आतापर्यंत केवळ २०४.७७ कोटी रुपयांचाच वापर करण्यात आला आहे. ही रक्कम एकूण तरतूदीच्या केवळ १५.२९ टक्के आहे.

महिला शक्ती केंद्र योजनेसाठी १५० कोटींची तरतूद असताना, केवळ ८.७५ कोटी रुपये वापरण्यात आले. तर बहुचर्चित उज्ज्वला योजनेसाठी ३० कोटींची तरतूद असताना, केवळ ८.५८ कोटी रुपये वापरण्यात आले.