गोव्यात एक दिवसीय उर्दू विकास परिषदेचे आयोजन

उर्दू समोरील आव्हाने दूर करणे आणि त्याच्या विकासासाठी महिलांचा सहभाग वाढवून महिलांना प्रोत्साहित करण्यासाठी पणजीत शनिवारी एक दिवसीय उर्दू परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

पणजी - उर्दू समोरील आव्हाने दूर करणे आणि त्याच्या विकासासाठी महिलांचा सहभाग वाढवून महिलांना प्रोत्साहित करण्यासाठी पणजीत शनिवारी एक दिवसीय उर्दू परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये देशभरातील 12 तज्ञ महिलांनी 'उर्दूच्या विकासात महिलांचा सहभाग' ( उर्दू अदब की तरक्की में ख्वातीन का हिस्सा) यावर शोध प्रबंधाचे वाचन केले. चिंबल-पणजीतील हुसेन एज्युकेशन फेलोशिप सोसायटीने नँशनल कौन्सिल फॉर प्रमोशन उर्दू लँग्वेजच्या सहकार्याने या परिषदेचे आयोजन केले आहे.

हेही वाचा -'त्या' एन्काऊंटरच्या चौकशीसाठी एफआयआर करण्याची परवानगी द्या, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

याविषयी बोलताना सोसायटी अध्यक्ष डॉ. आफ्रीन शेख म्हणाल्या, की आजकाल गोव्यात युवकांचे उर्दू भाषा शिकण्याचे प्रमाण कमी होत आहे. त्याला प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे चौथी पर्यंत उर्दू शिक्षणाची सोय आहे आणि सरकारी नोकरी मिळण्यासाठी शक्यता नाही. अशा स्थितीत उर्दूची प्रगती व्हावी, शिकणाऱ्यांना संधी मिळावी, यासाठी अशा परिषदेचे आयोजन केले जाते. यामध्ये महिलांना सामावून घेण्यात आले आहे. कारण, एक महिला शिकली तर संपूर्ण कुटुंब शिकेल. ज्यामुळे पुढील पिढ्यांना उर्दू शिक्षण घेणे सोपे होईल. या परिषदेत देशभरातील 12 तज्ञ महिला विविध काळात उर्दूच्या विकासासाठी महिलांनी दिलेले योगदान यावर आधारित आणि संशोधीत शोध प्रबंधाचे वाचन करणार आहेत. गोव्यामधील रुक्साना शहा आणि डॉ. फौजिया रबाब शोध प्रबंधाचे वाचन करणार आहेत.

हेही वाचा -जया बच्चन व स्वाती मलिवाल यांच्यावर कारवाई करा, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

गोव्यात उर्दू भाषेला खूप आदर आहे. कोणी शिकू इच्छित नाही, असे नाही तर प्रत्यक्ष व्यवहारात तिचा उपयोग होत नसल्याने युवकांचा याकडील ओढा कमी झाला आहे, असे सांगून डॉ. शेख म्हणाल्या, यासाठी गोवा सरकारने सरकारी शाळांमध्ये कोकणी, मराठीच्या बरोबरीने पर्यायी भाषा म्हणून उर्दूला स्थान द्यावे. तर नँशनल कौन्सिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लँग्वेज नवी दिल्लीचे संचालक डॉ. शेख अकील अहमद म्हणाले, की गोव्यात उर्दूचा विकास करण्याबरोबरच इच्छुकांना शिकण्याची संधी देण्यासाठी परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ज्यामुळे लोकांमध्ये ती शिकण्याची जिज्ञासा वाढेल. कारण उर्दू ही उज्वल अशा भारतीय गंगा-जमुनी परंपरेचा चेहरा आहे. जर महिलांमध्ये यासाठी जिज्ञासा निर्माण झाली, तर मुलांमध्ये याबद्दल जिज्ञासा वाढीस लागण्यास वेळ लागणार नाही. यासाठी आम्ही देशभरात उर्दू शिक्षण केंद्र सुरू करत आहोत. जेथे संगणक ज्ञान ही दिले जाते. तसेच विदेशात कार्यक्रम करत असतो. लकवरच ताश्कंद विद्यापीठाशी सामंजस्य करार करण्यात येईल, ज्यामुळे तेथेही कार्यक्रम होतील. तसेच उर्दू विकासासाठी बिगर सरकारी संस्थांना अशा प्रकारच्या परिषदा आयोजन, पुस्तक प्रकाशन यासाठी निधी देतो. तसेच कौन्सिलच्यावतीने पुस्तके प्रकाशित करत असतो.

हेही वाचा -...तर या देशाचे नाव जगाच्या नकाशातून मिटेल, उन्नाव पीडितेच्या भावाची उद्विग्न प्रतिक्रिया

यासाठी सरकारी पाठिंबा मिळतो काय? असे विचारले असता डॉ. अहमद म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मागील कार्यकाळात 316 कोटींचा निधी देण्यात आला होता. तर मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना दुसऱ्या कार्यकाळात 146 कोटी देण्यात आले होते. यावर विद्यमान सरकार उर्दू विकासासाठी किती जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहे, हे स्पष्ट होते. कारण उर्दू ही भारतीय कन्या असल्याने तिचा विकास करणे हे सरकार आपले कर्तव्य मानत आहे.