नवी दिल्ली -अनिलअंबानींना करमाफी देण्यात कुठलाच राजकीय हस्तक्षेप नसल्याचे फ्रान्स सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामध्ये कर अधिकारी आणि रिलायन्स अटलांटिक फ्लॅग फ्रान्स यांच्यामध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. नुकताच फ्रेंच वृत्तपत्र 'ले माँड'ने फ्रान्स सरकारने अनिल अंबानींसाठी काही समझोते करत त्यांना करामध्ये सवलती दिल्या आहेत, असा अहवाल प्रकाशित केला होता. यानंतर आता फ्रान्स सरकारने यावर स्पष्टिकरण दिले आहे.
दूतावासातर्फे याचे स्पष्टीकरण जारी करण्यात आले आहे. 'हा समझोता संवैधानिक आणि नियामक कामकाजाचा भाग होता. कराच्या प्रशासकीय प्रक्रियेतूनच ही सवलत मिळाली असून हा सामान्य प्रक्रियेचा भाग आहे,' असे दूतावासाने म्हटले आहे. राफेल करारानंतर फ्रान्सच्या अधिकाऱ्यांनी अनिल अंबानींच्या फ्रान्समधील टेलिकॉम कंपनीला १४३.७ मिलियन युरोंची करमाफी दिली, असा दावा फ्रेंच वृत्तपत्र 'ले माँड'ने केला होता. तेव्हा राफेल करारात आणखी एक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. मात्र, आता ही प्रक्रिया योग्य प्रकारे झाली असल्याचे फ्रान्सच्या दूतावासाने म्हटले आहे.
राफेल लढाऊ विमान खरेदीप्रकरणी भारत आणि फ्रान्सदरम्यान करार सुरू होता. याच काळात अंबानींच्या कंपनीचा १४३.७ मिलियन युरो (११२० कोटी रुपये) कर माफ करण्यात आला, असे वृत्त 'ले माँड'ने दिले आहे. अंबानींची रिलायन्स डिफेन्स कंपनी राफेल करारातील ऑफसेट भागीदार आहे.
अंबानी यांच्या रिलायन्स अटलांटिक फ्लॅग फ्रान्स कंपनीची फ्रान्सच्या कर अधिकाऱ्यांकडून कर तपासणी सुरू होती, असेही वृत्तपत्राने म्हटले होते. २००७-२०१० या काळातील ६० मिलियन युरो कर्ज भरण्याची सूचना कंपनीला करण्यात आली. यावर आपण ७.६ मिलियन युरो कर्ज भरू, असे अंबानींच्या कंपनीकडून सांगण्यात आले. याला फ्रान्स अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आणि आणखी एक चौकशी सुरू केली.