नवी दिल्ली - 'निर्भया' प्रकरणातील दोषींपैकी एकाने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या नव्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. या नव्या खंडपीठामध्ये आर. भानुमती, अशोक भूषण आणि एस. ए. बोपन्ना या तीन न्यायाधीशांचा समावेश होता.
अक्षयच्या वकिलांनी त्याची बाजू मांडताना असे म्हटले, की तो गरीब असल्यामुळेच त्याला फाशीची शिक्षा देण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी तपासप्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर, दोषीला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी न्यायालयाने दिली होती, असे म्हणत न्यायाधीश भानुमती यांनी ही पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.
त्यानंतर आरोपीच्या वकीलांनी राष्ट्रपतीकडे दयेचा अर्ज करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत मागितली. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, निकालाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ दिला जाऊ शकतो. त्याच कालावधीमध्ये दयेचा अर्ज दाखल करता येईल असे स्पष्ट केले.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी वैयक्तिक कारण पुढे करत, या प्रकरणावर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठामधून स्वतःला काढून टाकले. त्यानंतर न्यायालयाचे कामकाज तहकूब करण्यात आले होते. त्यानंतर, अक्षय कुमार या दोषीच्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी नव्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली.
विशेष म्हणजे, या नव्या खंडपीठामधील दोन न्यायाधीश, आर. भानुमती आणि अशोक भूषण हे त्या खंडपीठाचे सदस्य होते, ज्याने इतर तीन आरोपींच्या पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या होत्या.
'निर्भया' पॅरामेडिकलची विद्यार्थिनी होती. १६ डिसेंबर २०१२ ला तिचे अपहरण करून बलात्कार करून तिला ठार करण्यात आले होते. या प्रकरणात ६ जण दोषी होते. यापैकी अल्पवयीन गुन्हेगाराला किशोर गुन्हेगारी न्यायालयात उभे करण्यात आले होते. इतर पाच जणांपैकी एकाने तिहार तुरुंगात आत्महत्या केली होती. तर, उर्वरित चौघांना न्यायालयाने २०१७ मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली. या ४ जणांना तत्काळ फाशी द्यावी, अशी जोरदार मागणी सुरू आहे.
हेही वाचा : निर्भया स्मृतिदिनः बलात्कार गुन्ह्यांची समस्या कायम
