हैदराबाद : गेल्यावर्षी या काळात बिहारमध्ये आणि त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात ओडिशा, केरळ, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यांमध्ये पुरामुळे कहर निर्माण झाला होता. सध्या आसामदेखील पुरामुळे अशाच खडतर परिस्थितीचा सामना करीत आहे. ब्रम्हपुत्रा, धनसिरी, जिया भराली, कोविली, बेकी या नद्या ओसंडून वाहत असून या नद्यांना पूर आला आहे. या नद्यांमधील पाण्याने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. राज्यातील २७ जिल्ह्यांमधील ५०,००,००० लोकांवर या पुरामुळे भीषण परिस्थिती ओढवली आहे. आतापर्यंत सुमारे ८० लोकांचे प्राण घेणाऱ्या पुराने काझीरंगा पार्कचा ९५ टक्के भाग उद्ध्वस्त केला असून अनेक वन्य प्राणी आणि ऱ्हाईनोंचे नुकसान केले आहे. काझीरंगा पार्कचे क्षेत्रफळ सुमारे ४३० चौरस किलोमीटर आहे.
ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत जीवघेण्या कोरोनाची ६४ हजार प्रकरणे होतील, असा अंदाज आरोग्य मंत्रालयाने वर्तवला आहे. याशिवाय, या उद्ध्वस्त करणाऱ्या पुराने अडीच लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान केले असून, जपानी एन्सेफलायटीसच्या प्रसारासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली आहे. ही बाब अनेक दशकांपुर्वीच समोर आली होती की, भारतातील १२ टक्के (४ कोटी हेक्टर) भूमीस पुराचा धोका आहे आणि ५२ टक्के नैसर्गिक आपत्ती या पुरामुळे येतात. मात्र, पुरेशा सुधारात्मक उपाययोजनांच्या अभावामुळे अनेक राज्यांना केंद्राची मदत घ्यावी लागत आहे. वर्ष १९५३ ते २०१७ दरम्यान सुमारे १,०७,००० लोक पुरामुळे उध्वस्त झाले, अशी आकडेवारी केंद्रीय जल आयोगाने दोन वर्षांपुर्वी जाहीर केली होती. त्याचप्रमाणे, ३.६६ लाख कोटी मालमत्तेचे नुकसान झाले. हवामान बदलांमुळे पुराचे प्रमाण वाढले आहे आणि यामुळे मोठ्या शहरांचे नुकसान होत आहे. सरकारने यापुढे सुधारात्मक उपायांकडे दुर्लक्ष किंवा विलंब करता कामा नये.
येत्या २०५० पर्यंत निम्म्या भारतीयांच्या राहणीमानाचा दर्जा ५० टक्क्यांनी घसरणार आहे, असा निष्कर्ष जागतिक बँकेच्या अहवालात समोर आला आहे. भारताचा पहिल्या पाच देशांमध्ये क्रमांक आहे, जिथे पुरामुळे जीवित व मालमत्तेचे होणारे नुकसान खूप जास्त आहे. कमी काळात अतिवृष्टी, वर्तमान समाजाच्या गरजा भागविण्यासाठी अपुरी ड्रेनेज यंत्रणा, जलाशयांची अयोग्य रीतीने होणारी देखभाल आणि पूर नियंत्रणासाठी अपुऱ्या योजना ही पूर परिस्थिती उद्भवण्यामागील कारणे आहेत, ही बाब केंद्राने मान्य केली आहे. पुराचे पाणी अडवण्यासाठी १९६० च्या दशकात बांधण्यात आलेल्या बांधांची कार्यक्षमता १९९० साली कमी झाली आहे. २००० सालापासून दरवर्षी पुरामुळे आसामचे नुकसान होत आहे. २००४ साली पुरामुळे ५०० लोकांचे बळी गेले होते. त्यानंतर, यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना काढण्यासाठी सरकारने २००४ साली टास्क फोर्स नियुक्त केला होता. परंतु, हा अहवाल निरुपयोगी ठरत आहे. ब्रह्मपुत्रा नदीतील गाळ स्वच्छ करण्याची योजना आणखी प्रस्तावाच्या टप्प्यातदेखील नाही. या योजनेसाठी सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांचा खर्च नियोजित आहे. चौदाव्या वित्त आयोगात देशभरातील नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी 61,219 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. जीवितहानी आणि मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी नव्या वित्त आयोगात किती प्रमाणात काम होईल, हे माहीत नाही. जागतिक बँकेने असे जाहीर केले आहे की, पूर रोखण्यासाठी खर्च केलेल्या प्रत्येक डॉलरमुळे, पुरामुळे होणारे आठ डॉलरचे नुकसान रोखण्यास मदत होईल.
नेदरलँड्स हा देश समुद्रसपाटीपासून खाली आहे. तसेच, दोन तृतीयांश आर्थिक स्त्रोत हे पूरप्रवण क्षेत्रात आहेत. या देशाने मजबूत संरक्षण यंत्रणा तयार केली आहे आणि संपुर्ण जगासमोर आदर्श निर्माण केला आहे. भारतानेदेखील या उदाहरणावरुन आदर्श घेत पूर नियंत्रणाची तयारी करायला हवी.
