नवी दिल्ली - संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पंजाब आणि महाराष्ट्र को ऑपरेटिव्ह बँकेच्या (पीएमसी) ठेवीदारांचा प्रश्न उपस्थित केला. ठेवीदारांना पैसे परत मिळ्ण्याची नेमकी मुदत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगावी, अशा खासदार सुळे यांनी यावेळी मागणी केली.
अजून किती वर्षे सरकार ठेवीदारांना पैसे परत देण्याचे वचन देणार आहे? असा प्रश्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. सुप्रिया सुळे यांनी पीएमसीबी बँकेच्या स्थितीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या, की पीएमसीची मालमत्ता विकून ठेवीदारांना पैसे देण्याचा पर्याय होता. मात्र, आरबीआयने न्यायालयात जाऊन मालमत्ता विक्रीची प्रक्रिया थांबविली आहे. केंद्र सरकारने जूनमध्ये बँकिंग कायद्यात बदल केला आहे, त्याचा पीएमसीला आणि ठेवीदारांना काय फायदा झाला आहे? सहकारी बँकांची सातत्याने बदनामी होत आहे. पीएमसीला सरकार सातत्याने वेगळी वागणूक देत आहे. पीएमसीचे इतर बँकेमध्ये विलिनीकरण अथवा तोडगा काढण्यासाठी काय नियोजन आहे, याची माहितीही खासदार सुप्रिया सुळेंनी सरकारला विचारली आहे.