हैदराबाद - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल(बुधवार) नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली. या धोरणामुळे देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेत तब्बल 34 वर्षानंतर बदल होत आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे शिक्षण धोरण कसे बदलत गेले. कोणते निर्णय घेण्यात आले, याचा आढावा आपण या लेखात घेणार आहोत.
सरकार देशातील शिक्षण क्षेत्राकडे लक्ष देत नसून सरकारकडे ध्येय आणि विशिष्ट विचारसरणी नसल्याचे म्हणत 1 मे 1964 ला एका काँग्रेस खासदाराने लोकसभेत प्रस्ताव मांडला. त्यानंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्री एम. सी. छागाल यांनी देशाल शैक्षणिक धोरण असावे, हे मान्य केले. शिक्षण धोरणाचा अभ्यास करण्यासाठी सरकार एक आयोग स्थापन करेल, असे त्यांनी जाहीर केले. 17 सदस्यीय आयोग 1964 साली स्थापन करण्यात आला. या आयोगाचे नेतृत्व विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे प्रमुख डी. एस. कोठारी यांनी केले.
या आयोगाच्या शिफारसीनुसार, आयोगाने पहिले राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 1967 मंजूर केले. तसेच 1976 साली 42 व्या घटनादुरुस्तीने शिक्षण विषय राज्यघटनेतील राज्य सूचीतून काढून सामाईक सूचीत टाकण्यात आला. 1976 साली जनता पक्ष म्हणजेच जनसंघने 1979 ला शिक्षण धोरण तयार केले. मात्र, केंद्रीय शिक्षण सल्लागार समितीने हे धोरण मान्य केले नाही. त्यानंतर देशात दुसऱ्यांदा 1986 साली राजीव गांधी पंतप्रधान असताना शिक्षण धोरण तयार करण्यात आले. या धोरणाचा आढावा 1992 साली पी. व्ही. नरसिंहराव सरकारने घेतला.
पहिल्या शैक्षणिक धोरणाची वैशिष्ट्ये
10+2+3 चा कृतीबंध तयार करण्यात आला. म्हणजेच 10 वर्ष शालेय शिक्षणाचे आणि 2 वर्ष उच्च माध्यमिक शिक्षण, तर 3 वर्ष पदवीचे शिक्षण. हेच धोरण आत्तापर्यंत चालत आले आहे. तर तीन भाषांचा फॉर्म्युला स्वीकारण्यात आला. इंग्रजी, हिंदी आणि मातृभाषा शाळेतून शिकविण्यात येऊ लागले.
विज्ञान आणि गणित या विषयांना महत्त्व देण्यात आले.