लखनऊ - सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने आज (बुधवार) बाबरी मशीद विद्ध्वंस खटल्याचा निकाल दिला. या प्रकरणातील सर्व ३२ आरोपींची पुराव्याअभावी सुटका करण्यात आली. या निकालाविरोधात मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. बाबरी खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर काही तासांतच मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतला.
ईटीव्ही भारतशी बोलताना बोर्डाचे सचिव जफरयाब जिलानी म्हणाले, सीबीआय विशेष न्यायलयाने दिलेला निकाल चुकीचा आहे. प्रत्यक्षदर्शींनी अनेक पुरावे दिले आहेत. यामध्ये आयपीएस अधिकारी आणि पत्रकाराच्या जबानी आहेत. मंचावर बसलेल्या अनेक नेत्यांनी भडकाऊ भाषण दिल्याचे पुरावे त्यांनी दिले. या सर्व पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करत न्यायालयाने निकाल दिला, त्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान देणार आहोत, असे जिलानी म्हणाले.
'विशेष न्यायालयाच्या निकालाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार आहोत. प्रमुख सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी म्हणाले की, बाबरी मशीद कशा पद्धतीनं पाडण्यात आली, हे सर्वांना माहीत आहे. सर्वांच्या नजरेसमोर बाबरी मशीद पाडण्यात आली. यावेळी कायदा पायदळी तुडविण्यात आला. मुस्लिमांनी कायमच न्यायालयाच्या निकालाचा आदर केला आहे. मशिदीचा अवैधरित्या विद्ध्वंस करण्यात आला, हे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे.
अयोध्येमधील बाबरी मशीद विद्ध्वंसप्रकरणी 28 वर्षांनंतर न्यायालयाने निकाल दिला. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणातील लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह 32 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. बाबरी मशीद पाडण्याचा पूर्वनियोजित कट नव्हता, असे निरक्षण न्यायालयाने नोंदविले. आरोपींविरोधात ठोस पुरावे नसल्याचे सांगत न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. मात्र, या निकालावर मुस्लीम संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे.
