नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी एका बेविनारमध्ये कृषी पिकांचे दर(एमएसपी) आर्थिक संकट यावर चर्चा केली. कृषी पिकांच्या सरकारने ठरवलेल्या किमान आधारभूत किंमती स्थानिक बाजारभाव आणि आंतरराष्ट्रीय दरापेक्षा जास्त आहेत. त्याचा परिणाम होऊन “आर्थिक संकट” निर्माण होण्यापूर्वी पर्यायी तोडगा काढण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकार किमान आधारभूत किंमत किंवा एमएसपी नामक दर निश्चित करते. ज्यावर गहू आणि धान ही पिके शेतकर्यांकडून विकत घेतली जातत, तर साखर निर्यातीला मदत करण्यासाठीही अनुदान दिले जाते. "या क्षेत्रातील सर्वात महत्वाची समस्या ही कृषी वस्तूंची आंतरराष्ट्रीय किंमत, बाजारभाव आणि एमएसपी यातील फरक आहे. परंतु, आमचे दर हे बाजारभावापेक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय किंमतींपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे देशावर एक मोठे आर्थिक संकट निर्माण होण्याची शक्यत आहे. आपल्याला याकरता काही उपाययोजना करण्याची गरज आहे. कारण त्याशिवाय आपण अर्थव्यवस्थेला गती देऊ शकणार नाही कारण कृषी क्षेत्रातील क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
याव्यतिरिक्त, आपल्याकडे ३ वर्ष पुरेल इतका तांदुळ आणि गव्हाचाही अतिरिक्त साठा शिल्लक आहे. मात्र, त्याच्या साठवणुकीकरता सध्या एकही गोदाम शिल्लक नाही, सर्व गोदाम आधीच धान्यांनी भरून आहे. त्यामुळे आता हा अतिरिक्त धान्यपुरवठा साठवणूक करण्याची समस्या पुढे ठाकली असल्याचे ते म्हणाले. याकरता उपाययोजना सुरू असून, या तांदळाचे इथेनॉल किंवा बायो इथेनॉलमध्ये रूपांतरित करण्याचे धोरण तयार करण्याची सूचना त्यांनी केली असल्याचेही ते म्हणाले.
बुधवारी पंतप्रधानांचे प्रधान सल्लागार पी. के. सिन्हा आणि अन्न व नागरी पुरवठा, कृषी, तेल, अपारंपरिक ऊर्जा आणि एमएसएमई सचिव यांच्यासह उच्च पदाधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत त्यांनी हे सुचवले. सध्या आपल्याकडे "सध्या आमचे इथेनॉल उत्पादन २० हजार कोटी रुपये असून आयात दर हा सहा ते सात लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे आता आम्ही एक लाख कोटी रुपयांची इथेनॉल अर्थव्यवस्था बनवण्याचा विचार करीत आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. त्यासोबतच, बंद पडलेल्या २०० साखर कारखान्यांचा वापर हा बायो इथेनॉल प्रॉडक्शनकरता करता येईल असेही त्यांनी सांगितले.
तर, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागांत पिकांची पद्धत बदलण्याची तसेच गहू व तांदळाचे क्षेत्र कमी करण्याची गरज असल्याचे, ते म्हणाले. सध्या देशावर मोठे संकट कोसळले आहे. असा कठिण परिस्थितीत देश सापडला असताना त्यात, यासारखे प्रश्नही समोर ठाकले असल्याचे ते म्हणाले. एकिकडे आपल्याकडे मुबलक अन्नधान्य पुरवठा आहे तर, दुसरीकडे पंजाब आणि हरियाणा सारख्या राज्यात तांदुळ व गव्हाचे उत्पादन जास्त असून ते साठवायला जागा पुरेशी नसल्याचे गडकरी म्हणाले. या पुरवठ्याला साठवण्याकरता मुबलक गोडाम उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारतातील तेलबिया उत्पादन लक्षणीय नसल्यामुळे भारत जवळपास ९० हजार कोटी रुपयांच्या खाद्यतेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. तर, अमेरिका आणि ब्राझीलमध्ये एकरी सोयाबीनचे उत्पादन अनुक्रमे २७ ते ३० क्विंटल आहे. तर, भारतामध्ये हा दर एकरी ४.५ क्विंटल आहे. त्यामुळे, तेलबिया आणि त्यांच्या गुणवत्तेची चाचणी करून उच्च उत्पादन क्षमतेसाठी देशात दर्जेदार तेलबियाबाबत संशोधन करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.