नवी दिल्ली - माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी आज (गुरुवार) राज्यसभेत खासदारपदाची शपथ घेतली. मात्र, विरोधकांनी शपथविधी सुरू असतानाच सभात्याग केला. खासदारपदी विराजमान होण्याची संधी स्वीकारल्यामुळे विरोधकांनी गोगोई यांच्यावर टीका केली. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यसभेवर त्यांचे नामनिर्देशन केले होते.
न्यायव्यवस्थेतील मतमतांतरे कायदेमंडळापुढे मांडण्याची संधी मिळत आहे. राष्ट्र निर्माणासाठी कायदेमंडळ आणि न्यायाव्यवस्थेने बरोबर काम केले पाहिजे, यावर माझा विश्वास आहे, असे म्हणत त्यांनी खासदार पदाची संधी स्वीकारल्याचे त्यांनी सांगितले.
संविधानाच्या कलम ८० च्या खंड (३) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करत १६ मार्चला राष्ट्रपतींनी राज्यसभेत रंजन गोगोई यांची निवड केली. राष्ट्रपतींकडून पहिल्यांदाच असे करण्यात आले आहे. यापूर्वी माजी सरन्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता आणि ते खासदारही झाले होते. तसेच नरेंद्र मोदी सरकारने केरळच्या राज्यपाल पदी माजी सरन्यायाधीश सदाशिवम यांची नियुक्ती केली होती.
रंजन गोगोई यांची कारकीर्द -
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हिंदी आणि इंग्रजीसह ७ भाषांमध्ये देण्यात येईल, हा निर्णय त्यांच्याच कारकीर्दीत घेण्यात आला. आसामचे माजी मुख्यमंत्री केशव चंद्र गोगोई हे रंजन गोगोई यांचे वडील आहेत. गोगोई यांचा जन्म आसामधील दिब्रुगड येथे झाला आहे.
दिल्लीच्या विख्यात अशा सेंट स्टिफनसन महाविद्यालयात त्यांनी इतिहास विषयात पदवी घेतली. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली आहे. १९७८ साली त्यांनी गुवाहटी उच्च न्यायालयामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. एप्रिल २०१२ साली त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक झाली. तर ३ ऑक्टोबर २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश पदी त्यांची नेमणूक झाली होती. त्यांनी १३ महिने सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहिले.
गोगोईंवर सरन्यायाधीश पदाच्या कार्यकाळात लैंगिक अत्याचाराचे आरोपही झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महिला कर्मचाऱ्याने त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने त्यांना 'क्लिन चीट' दिली. तसेच आसाम एनआरसी वर सार्वजनिकरित्या मत व्यक्त केल्याने त्यांच्यावर टीका झाली होती.
अयोध्य खटल्यावर निकाल -
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या कारकिर्दीत अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अयोध्या खटल्याचा निकाल दिला आहे. त्यानुसार वादग्रस्त जागा हिंदूंना देण्यात आली आहे. तर मुस्लिमांना पर्यायी ठिकाणी ५ एकर जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या खंडपीठाचे अध्यक्ष रंजन गोगोई होते.
