मध्य प्रदेश : खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण - कमलनाथ

मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये कमलनाथांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील स्थलांतरित लोक मध्य प्रदेशातील नोकऱ्या हडप करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

भोपाळ - मध्य प्रदेशातील तरुणांना राज्यातच रोजगार मिळावा, यासाठी कमलनाथ सरकारने नवे पाऊल उचलले आहे. आता राज्यातील खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. लवकरच यासंदर्भातील कायदा केला जाईल. विधानसभेत मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी हा प्रस्ताव ठेवला.

खासगी नोकऱयांमध्ये स्थानिकांना अधिकाधिक संधी मिळावी, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. काँग्रेस नेते कमलेश्वर पटेल यांनी हा प्रथम हा प्रस्ताव मांडला. कमलनाथ यांनी प्रस्तावाचे स्वागत केले. 'आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करत आहोत. यामुळे तरुणांना आणि बेरोजगार लोकांना संधी मिळतील. राज्यामध्ये येथील नागरिकांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. आधीच्या सरकारने बेरोजगारांकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे हे प्रश्न सुटले नाहीत. उर्वरित ३० टक्क्यांमध्ये बाहेरून येथे येणाऱ्यांना संधी देणे पुरेसे ठरू शकते,' असे ते म्हणाले.

मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये कमलनाथांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील स्थलांतरित लोक मध्य प्रदेशातील नोकऱ्या हडप करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यांच्या कार्यकाळात राज्यातील स्थानिकांना प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते.