नवी दिल्ली - अवकाश युद्धासाठी संरक्षण दलांची क्षमता वाढवण्यासाठी मोदी सरकारने नव्या संस्थेला मान्यता दिली आहे. अवकाश युद्ध शस्त्रास्त्र यंत्रणा विकसित करण्यासाठी 'डिफेन्स स्पेस रिसर्च एजन्सी'ला (डीएसआरए) मान्यता दिली आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहेत. अवकाश युद्धाची शक्यता डोळ्यासमोर ठेवून अमेरिकेनंतर भारताने हे पाऊल उचलले आहे.
अवकाशातील युद्ध सज्जतेसाठी भारताची नवी रणनीती, मोदी सरकारचे 'हे' पाऊल
'पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत 'डिफेन्स स्पेस रिसर्च एजन्सी'ची स्थापन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. अवकाश युद्धासाठी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे विकसित करणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट असणार आहे,' अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली.
भारताची नवी रणनीती
'पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत 'डिफेन्स स्पेस रिसर्च एजन्सी'ची स्थापन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. अवकाश युद्धासाठी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे विकसित करणे हे या संस्थेचे उद्दिष्ट असणार आहे,' अशी माहिती संरक्षण मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली. उच्च स्तरावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहसचिव स्तरावरील शास्त्रज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली ही संस्था आकाराला येईल.
ही नवी संस्था बंगळुरु येथे स्थापन करण्यात येणार आहे. एका एअर व्हाईस मार्शल दर्जाचे अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली याची स्थापना करण्यात येणार आहे. याद्वारे हळूहळू तीनही सेना दलांची क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
यंदाच्या मार्चमध्ये देशात उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली होती. यामुळे भारताचा अशी क्षमता असलेल्या ४ देशांच्या यादीत समावेश झाला होता. तसेच, युद्धाच्या वेळी भारतीय उपग्रहांवर हल्ला होण्याची शक्यता विचारात घेऊन त्यावरही मात करण्यासाठीही या यंत्रणेचा उपयोग होणार आहे.
मोदी सरकारने अवकाश आणि सायबर युद्धावर मात करण्यासाठी काही संस्थांची स्थापना केली आहे. त्यांच्या माध्यमातून देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील इतर विशेष व्यूहात्मक रणनीती विभाग तयार करण्यात येतील.