नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांच्या मुद्द्यावर मंगळवारी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना त्यांच्या राज्यात असलेल्या सर्व स्थलांतरित मजुरांना 15 दिवसांच्या आत त्यांच्या घरी पाठवावे असे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रवासी मजुरांच्या समस्या आणि त्यासंदर्भातील खटल्यांची माहिती घेतली होती. यावर आदेश सुनावताना न्यायालयाने सर्व मजुरांची नोंदणी करून त्यांना त्यांच्या घरी पोहोचावे असे म्हटले.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या पीठाने लॉकडाऊनदरम्यान पलायन करणाऱ्या मजुरांच्या स्थितीकडे पाहता हा निर्णय घेतला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दिलेल्या या निर्णयामध्ये न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना विस्तृत निर्देश दिले आहेत. या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने पलायन केलेल्या मजुरांविरोधात दाखल असलेली लॉकडाऊन उल्लंघनाची सर्व प्रकरणे मागे घ्यावीत, असे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व मजुरांची नोंदणी करून त्यांना 15 दिवसांच्या आत घरी पाठवावे. यासाठी अतिरिक्त रेल्वे गाड्यांची मागणी झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत संबंधित राज्यांमध्ये रेल्वे पाठवल्या जाव्यात,' असे यात म्हटले आहे.
याशिवाय मजुरांची क्षमता आणि त्यांचे कौशल्य यांच्या आधारावर त्यांना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. यासाठी सरकारी योजना बनवल्या जाव्यात आणि त्याची माहिती न्यायालयाला दिली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच, या सर्व योजनांची माहिती मजुरांपर्यंत पोहोचवली जावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोरोना विषाणूमुळे महामारी पसरल्याने देशभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. यादरम्यान अनेक मजुरांनी मिळेल त्या मार्गाने स्वतःच्या घरी परतण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे त्यांना मोठ्या हालाखीच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. या प्रकरणांची न्यायालयाने स्वतः माहिती घेतली. या प्रकरणी न्यायालयाने पाच जूनला केंद्र आणि राज्य सरकार यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर 9 जूनला आदेश सुनावला जाईल, असे सांगितले होते.
