स्थलांतरितांच्या व्यवस्थेबाबत अहवाल सादर करा; राज्यांना 'सर्वोच्च' आदेश

याआधी न्यायालयाने राज्य सरकारांना परप्रांतीयांची काळजी घेण्याविषयी काही निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप नोंदविला. त्यानंतर न्यायालयाने राज्यांना आपापले अहवाल करण्याचे निर्देश दिले. यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.

नवी दिल्ली - याआधीच्या न्यायालयीन आदेशानुसार स्थलांतरितांसाठी केलेल्या व्यवस्थेबाबत तीन आठवड्यांत माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने शुक्रवारी राज्यांना दिले. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्थलांतरितांच्या हालअपेष्टा आणि समस्यांवरील प्रकरणाची सुनावणी घेतली.

याआधी न्यायालयाने राज्य सरकारांना परप्रांतीयांची काळजी घेण्याविषयी काही निर्देश दिले होते. त्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप नोंदविला. त्यानंतर न्यायालयाने राज्यांना आपापले अहवाल करण्याचे निर्देश दिले.

आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांनी स्थलांतरितांसाठी केलेल्या उपाययोजनांची संपूर्ण माहिती सादर केली नसल्याचे म्हटले. त्यांना त्यांचे अहवाल देण्यासाठी आणखी तीन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.

यापूर्वी 9 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला सर्व स्थलांतरित कामगारांना 15 दिवसांच्या आत त्यांच्या मूळ गावी पाठवावे आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी कौशल्य मॅपिंग करून रोजगार योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत लॉकडाऊन नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल प्रवासी कामगारांवरील सर्व प्रकरणे मागे घेण्याचा विचार करण्याबाबतचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

ज्या परप्रांतीय कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी परत जायचे आहे, त्यांची व्यवस्था 15 दिवसांच्या आत करण्याचे निर्देश याआधी खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना दिले होते.