एप्रिल ते जून या तिमाही दरम्यान भारताची जीडीपी वाढ ७ वर्षांतील नीचांकी म्हणजे ५ टक्क्यापर्यंत खाली आली. खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्यामुळे घाऊक महागाई ऑगस्टमध्ये १० महिन्यांतील सर्वोच्च स्तरावर पोहचली. मे २०१९ मध्ये, बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांतील सर्वाधिक ६.१ टक्के होता.
भारताच्या इतर प्रांतांसारखे, शेतीची दुरवस्था, खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किंमती आणि वाढती बेरोजगारी हे महाराष्ट्र आणि हरियाणातील लोकांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे राहिले. परिणामस्वरूप, अच्छे दिनाचे दिलेले वचन पूर्ण करण्यात सध्याच्या सरकारच्या असमर्थतेविरोधात प्रस्थापित विरोधी भावना मतदारांच्या एक गटामध्ये हळूहळू वाढीस लागली होती. अशा खऱ्या मुद्यांवर मतदारांमध्ये असलेला संताप शमवण्यासाठी, सत्ताधारी भाजप महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर प्रतिस्पर्धी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गोटातून झालेल्या पक्षांतरावर आणि हरियाणात भाजपविरोधी पक्षांतील मतभेदांवर अवलंबून राहिला.
यासोबतच, भाजपने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यावर आणि एनआरसीवर, ज्याचा उद्देश (मुस्लीम) घुसखोरांना हाकलण्याचा आहे, अतिरिक्त जोर दिला. मग, भारतीय लष्कराने २० ऑक्टोबरला म्हणजेच मतदानाच्या बरोबर एक दिवस आधी, नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानच्या गोळीबाराला जोरदार प्रत्युत्तर दिले, आणि मतदारांना राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्याची आठवण करून दिली. हा डावपेच यशस्वी झाला, परंतु पूर्णपणे नाही. भाजप आणि सेनेने १६१ जागा जिंकल्या तरी भाजपचे स्वतःचे बळ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये १२२ होते ते १०५ वर उतरले. हरियाणात, भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला असला तरी, बहुमताच्या आकड्यापर्यंत जाण्यात त्यांना यश मिळाले नाही. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये त्यांची सदस्यसंख्या ४७ होती, जी आता ४० वर उतरली आहे.
या निकालांमुळे येणाऱ्या राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचे मुद्दे उपस्थित करण्याच्या बाबतीत सावधपणे पावले उचलण्यास भाजपला निश्चितच सूचित केले आहे. पक्षांतर करून भाजपमध्ये आलेले बहुतेक जण पराभूत झाले असल्याने, भाजप यापुढे आपल्या पक्षाचे चिन्ह दलबदलूंना देताना अधिक सावध राहील. आता काही आठवड्यातच झारखंडमध्ये निवडणूक होणार असून फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिल्लीत निवडणूक होईल.
महाराष्ट्र आणि हरियाणात निकाल साजरे करताना भाजप कार्यकर्त्यांनी संयम राखला असला तरीही, विरोधी पक्षांमध्ये या निकालांनी उत्साह भरला आहे. महाराष्ट्रात, भाजपविरोधी पक्ष खाली आले असले तरीही पूर्ण बाद झालेले नाहीत हे महत्वाचे आहे. पाच महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय निवडणुकीत, एनडीएचा महाराष्ट्रातील मतांचा वाटा ५१.३ टक्के होता तर हरियाणात तो ५८.३ टक्के होता त्यामुळे विरोधी पक्षांचा उत्साहभंग झाला होता. मात्र, खूपच त्वरेने ते सावरले, भाजपला त्यांनी जोरदार लढत दिली. महाराष्ट्र किंवा हरियाणात ते पुढील सरकार स्थापन करू शकणार नसले, तरीही त्यांची कामगिरी एकत्र लढले तर भाजपवर चतुराईने मात करता येते, याचे संकेत देत आहे.
'गांधीं'शिवायही काँग्रेस लोकप्रियच...
हरियाणात काँग्रेसच्या प्रभावी कामगिरीमुळे सर्वात जुना पक्ष समाजाच्या सर्व थरांत अजूनही आपली लोकप्रियता टिकवून आहे, हे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. भाजपने काँग्रेसचे मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा असलेले भूपिंदर सिंग हुडा हे केवळ जाट समाजाचे नेते असल्याचा शिक्का मारला असला तरीही, काँग्रेसने ३१ जागा जिंकल्या आहेत. जाट विरुद्ध बिगरजाट असे कार्ड खेळूनही, भाजप बहुतेक जागांसाठी सर्व बिगर जाट जातीचे उमेदवार देऊ शकला नाही. अनेक बिगर जाट जातींना काँग्रेस हा भाजपपेक्षा चांगला पर्याय वाटला.
मात्र, अधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे काँग्रेसची हरियाणात झालेली चांगली कामगिरी ही पक्षाची फर्स्ट फॅमिली प्रचारापासून दूर राहिली असतानाही झाली. सोनिया गांधी हरियाणात महेन्द्रगढ येथे एक सभा घेणार होत्या. परंतु, शेवटच्या क्षणी त्यांनी ती रद्द केली. माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हरियाणात केवळ दोन प्रचारसभांना संबोधित केले. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रात केवळ पाच सभा घेतल्या. पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी महाराष्ट्रात तर यायचेच टाळले. २३ जानेवारीला काँग्रेसच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस झाल्यावर प्रियांका गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीत खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला होता. मात्र, त्यांनीही वरील दोन्ही राज्यांमध्ये प्रचार केला नाही.
गांधी कुटुंबाच्या गैरहजेरीत काँग्रेसच्या राज्य शाखांना सुकाणू नसल्यासारखे वाटत असले तरीही, दोन्ही राज्यांतील भाजप विरोधी मतदारांनी काँग्रेस आणि वैचारिकदृष्ट्या भाजपच्या विरोधी पक्षांवर पुन्हा विश्वास टाकला. त्यामुळेच, महाराष्ट्रात काँग्रेस टिकून राहिली तर हरियाणात तिने प्रभावशाली कामगिरी केली. गांधी कुटुंबाचा सक्रीय सहभाग नसला तरीही सर्वात जुना पक्ष टिकून राहू शकतो, याचा हा संकेत आहे.
कुठे चुकलं भाजप..?
नकारात्मक बाजू सांगायची तर, दोन्ही राज्यांत भाजपच्या आमदारांची संख्या ही राज्य निवडणुकांत पंतप्रधान मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांना नको तितक्या दिलेल्या महत्त्वावर आळा घालण्याची गरज अधोरेखित करते. पंतप्रधान मोदी यांनी १६ प्रचारसभा (महाराष्ट्रात ९ आणि हरियाणामध्ये ७) घेतल्या. भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी महाराष्ट्रात १६ तर हरियाणात १२ सभा घेतल्या.
दोन्ही राज्यांतील अपेक्षेपेक्षा कमी कामगिरी पाहता, भाजपला वर्चस्व असलेल्या जातीच्या विरोधात इतर जातींच्या एकत्रीकरणाच्या आधारावर मुख्यमंत्री निवडण्याच्या अप्रचलित निर्णयाचा फेरविचार करावा लागणार आहे.
५ वर्षांपूर्वी, भाजपने बिगर मराठा, देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री केले, ज्या राज्यात ३१ टक्के प्रबळ लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. अनेक मराठा नेत्यांनी भाजप आणि सेनेत पक्षांतर केले असले तरी, मराठा मतदार पारंपरिक काँग्रेस आणि एनसीपी या प्रिय पक्षांशी एकनिष्ठ राहिले.
तसेच, जाट जमातीचे वर्चस्व असलेल्या राज्यात, भाजपने पंजाबी असलेले मनोहरलाल खट्टर यांना नोव्हेंबर २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री केले. ३० टक्के लोकसंख्या असलेल्या जाटांनी भाजपविरोधातील आपला राग काढला. त्यांनी काँग्रेस आणि जेजेपीने उभ्या केलेल्या बिगर जाट उमेदवारांच्या विजयाची खात्री केली आणि भाजपने दिलेल्या जाट उमेदवारांचा पराभव निश्चित केला. राज्याचे अर्थमंत्री कॅप्टन अभिमन्यू आणि कृषीमंत्री ओ. पी. धन्कड हे भाजप विरोधातील जाट समाजाच्या भावनांमुळे हरणाऱ्यापैकी आहेत.
वर्चस्व असलेल्या जातींविरोधात तसे वर्चस्व नसलेल्या जातींना एकत्र आणण्याचे भाजपच्या डावपेचांनी इच्छित परिणाम समोर आले नाहीत, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे विशेषतः झारखंडमध्ये गिरीजन यांची लोकसंख्या २६ टक्के असून भाजप तेथे सावध राहण्यास तयार झाला आहे. २०१४च्या निवडणुकीत भाजपने आदिवासी विरुद्ध बिगर आदिवासी असे डावपेच करत रघुबर दास (ओबीसी) यांना पहिला बिगर आदिवासी मुख्यमंत्री केले होते.
निकालांचा विरोधी पक्षांना फायदा..
शिवाय, विधानसभा निवडणूक निकालामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला राष्ट्रीय राजकारणात आपल्या सध्याच्या भूमिका कायम राखता येणार आहेत. सेनेने अगोदरच राज्यात सत्तेत समान वाटा हवा, यासाठी आग्रह धरला आहे, राष्ट्रीय राजकारणात सेना भाजपवर टीका करणे सुरूच ठेवेल. महाराष्ट्रात युती सरकार राहिले तरीही येत्या काही दिवसांत, भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील मतभेदांची दरी अधिक रुंद होणार आहे.
दुसऱ्या स्तरावर, निवडणुकीच्या अगदी काही काळ आधी, ज्या केंद्रीय संस्थांनी एनसीपी नेत्यांविरोधात भ्रष्टाचार आणि राष्ट्रविरोधी आरोप उपस्थित केले, त्यांनाही आता एनसीपी नेत्यांविरोधात भूमिकेचा फेरविचार करावा लागणार आहे. एनसीपीचे संख्याबळ वाढले असल्याने एनसीपी प्रमुख शरद पवार यांचे मनोधैर्य वाढले आहे. नैसर्गिकपणेच, पवार यांची राष्ट्रीय राजकारणातील प्रतिष्ठा आणखी वाढली आहे.
१८ नोव्हेंबरला हिवाळी अधिवेशन सुरू होईल तेव्हा या राज्यांतील जनादेशाने भाजपच्या संसदेतील नेत्यांवरही परिणाम होणार आहे. महत्वाच्या विधेयकांवर एनडीएबाहेरच्या पक्षांकडे पाठींबा मिळवण्यासाठी संपर्क साधताना भाजपचे रणनीतीकार जास्त मनधरणीच्या भूमिकेत राहतील.
दोन्ही राज्यांतील भाजपची अपेक्षेपेक्षा कमी कामगिरी याचे संकेत देते की, जातीय ध्रुवीकरण आणि राष्ट्रीय वाक्पटूता यातून विजयी बहुमत मिळवण्याकडून सामाजिक अभियांत्रिकीतून बहुमताचा आकडा गाठण्याकडे भाजपचे धोरण अजून पूर्णपणे वळलेले नाही. राष्ट्रीय भाषणबाजी आणि जातीय ध्रुवीकरण याला असलेल्या मर्यादित स्वीकारार्हतेमुळे भाजप यापुढे शेतीवरील संकट, वाढत्या खाद्यपदार्थांच्या किंमती आणि बेरोजगारी या खऱ्या मुद्यांवर पुरेसे लक्ष देईल, याची खात्री वाटते.
स्पष्टपणे, भाजपचा मर्दानी राष्ट्रवाद, ज्याचे लक्ष्य पाकिस्तान आणि भारतातील अल्पसंख्यांक आहेत हा नवीन राष्ट्रीय ओळख बनू शकलेला नाही. म्हणूनच, भाजपविरोधी पक्षांनी जर नव्या राष्ट्रीय ओळखीवर भाजपल घेरले, जी भाजपच्या एकाच हिंदू राष्ट्रवादाच्या विरोधात आहे, तर भाजपच्या पराभवाची शक्यता निश्चित आहे.
