नवी दिल्ली - केंद्रीय कृषी कायद्यांबाबत केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे बैठक सुरू असलेली बैठक संपली आहे. आता पुन्हा ४ जानेवारीला बैठक होणार आहे. सरकारसोबत चर्चेही ही सहावी फेरी होती. आधीच्या पाच बैठकांतून कोणताही तोडगा निघाला नाही. तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. मात्र, सरकार कायदे रद्द करणार नसून शेतकऱ्यांच्या शंका दूर करण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटले आहे.
शेतकऱ्यांसोबत चर्चेची सहावी फेरी -
तीन आठवड्यानंतर शेतकऱ्यांसोबत चर्चेची ही सहावी फेरी होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि पियूष गोयल यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा केली होती. शेतकऱ्यांसोबतच्या चर्चेत सरकारची भूमिका काय असेल, यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी चर्चा केल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली. किमान आधारभूत किमती रद्द करण्याचा सरकारचा हेतू नाही, असे आश्वासन केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी काल (मंगळवार) दिले.
किमान आधारभूत किंमत -
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीबाबत आश्वासन द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. नव्या कृषी कायद्यांत एमएसपी देण्याबाबतची तरतूद नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी एमएसपी देण्याची मागणी केली आहे. दुपारी सुरू झालेली बैठक सायंकाळी उशिरा संपली.
