महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / bharat

'न्यायप्रविष्ट खटल्यांवर माध्यमांच्या उघड प्रतिक्रियेनं न्यायव्यवस्थेचं नुकसान' - प्रशांत भूषण बातमी

न्यायाधीश आणि जनतेला प्रभावित करण्याचा माध्यमांचा प्रयत्न चालू असून न्यायप्रविष्ट प्रकणांवर खुलेपणाने प्रतिक्रिया देण्यात येत आहेत. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेला नुकसान पोहचत असून याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे महान्यायवादी के. सी वेणूगोपाल सर्वोच्च न्यायालयात म्हणाले.

file pic
संग्रहित छायाचित्र

By

Published : Oct 13, 2020, 5:18 PM IST

नवी दिल्ली- न्यायप्रविष्ट(प्रलंबित) खटल्यांवर माध्यमांतून खुलेपणाने प्रतिक्रिया देण्यात येत आहेत. त्यामुळे न्यायदानात अडथळा येत असून न्यायव्यवस्थेचे नुकसान होत असल्याने या प्रकरणी लक्ष देण्याची गरज असल्याचे भारताचे महान्यायवादी के. सी. वेणूगोपाल यांनी आज(मंगळावार) सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले.

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्यावरील अवमान खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असताना महान्यायवादी के. सी वेणूगोपाल बोलत होते. तेहलका वाहिनीला २००९ साली प्रशांत भूषण यांनी एक मुलाखत दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा खटला दाखल झाला होता. त्यावर आज सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती ए. एम खानविलकर, बी. आर गवळी आणि कृष्ण मुरारी याच्या पिठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

न्यायाधीश आणि जनतेला प्रभावित करण्याचा माध्यमांचा प्रयत्न चालू असून न्यायप्रविष्ट प्रकणांवर खुलेपणाने प्रतिक्रिया देण्यात येत आहेत. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेला नुकसान पोहचत असून याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असे वेणूगोपाल म्हणाले. महान्यायवादी वेणूगोपाल यांनी राफेलचे उदाहरणही दिले. ज्या दिवशी राफेल विमान घोटाळ्याचा निकाल येणार होता, त्यादिवशी माध्यमांतून प्रतिक्रिया देणारे अनेक लेख आले होते, असे ते म्हणाले.

अवमानाच्या दुसऱ्या एका प्रकरणात वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्याबद्दल एक ट्विट केले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटला सुरू होता. मात्र, त्यांनी या प्रकरणात माफी मागण्यास नकार दिला होता.

'जर माझे विधान मागे घेतले तर माझ्या विवेकाचा आणि मला सर्वोच्च आदर वाटत असलेल्या संस्थेचा अवमान होईल', असे प्रशांत भूषण यांनी म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेत भूषण यांच्या विरोधात खटला चालवला होता. न्यायालयाने त्यांना एक रुपयाचा दंड केला होता.

ABOUT THE AUTHOR

...view details