जम्मू काश्मीरला परवानगीशिवाय भेट देणाऱ्या विरोधक नेत्यांना मायावतींनी फटकारले

'देशात संविधान लागू झाल्यानंतर जवळजवळ ६९ वर्षांनी आर्टिकल ३७० रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली गेली. आता तेथील तणाव कमी होण्यासाठी काही दिवस लागतीलच. यासाठी थोडी वाट पहायला हवी,' असे म्हणत काँग्रेस आणि इतर पक्षांना कानपिचक्या दिल्या आहेत.

नवी दिल्ली -'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही आर्टिकल ३७० ला विरोधच केला होता. ते सर्व नागरिकांना समान दर्जा दिला जावा आणि देशामध्ये एकता व अखंडता कायम असावी, याच मताचे होते. त्यामुळे ते जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याच्या विरोधात होते. यामुळेच बसपने आर्टिकल ३७० हटवण्याचे समर्थन केले,' असे ट्विट बसप अध्यक्ष मायावती यांनी केले आहे.

मायावती यांनी या ट्विटमधून आर्टिकल ३७० हटवण्याचे समर्थन करण्याचे कारण स्पष्ट केले आहे. बसपने भाजप सरकारला या मुद्द्यावर संसदेत पाठिंबा दिला होता. तसेच, 'विरोधी पक्षांनी थोडे सबुरीने घ्यावे. सध्या जम्मू-काश्मीरमधील वातावरण तणावपूर्ण आहे. तेथील स्थिती सामान्य होण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे. तेव्हा तिथे जाण्यापूर्वी काँग्रेस आणि अन्य पक्षाच्या नेत्यांनी विचार करायला हवा होता,' असेही मायावतींनी म्हटले आहे. यामुळे मायावतींनी एक प्रकारे मोदी सरकारला पाठिंबाच दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बसपने महाआघाडीमध्ये अनेक भाजपविरोधी पक्षांच्या गटात सहभाग घेतला होता. मात्र, काही काळातच महाआघाडी मोडीत निघाली. आता बसपने काश्मीरविषयीच्या धोरणासाठी भाजप सरकारला पाठिंबा दिला आहे.

'देशात संविधान लागू झाल्यानंतर जवळजवळ ६९ वर्षांनी आर्टिकल ३७० रद्द करण्याची प्रक्रिया राबवली गेली. आता तेथील तणाव कमी होण्यासाठी काही दिवस लागतीलच. यासाठी थोडी वाट पहायला हवी,' असे म्हणत काँग्रेस आणि इतर पक्षांना कानपिचक्या दिल्या आहेत. तसेच, 'कोणत्याही परवानगीशिवाय काँग्रेस आणि अन्य पक्षांच्या नेत्यांनी तेथे जाण्याचा प्रयत्न केला. असे केल्यामुळे केंद्राला आणि तेथील (जम्मू-काश्मीर) राज्यपालांना आणखी राजकारण करण्याची संधी मिळेल. त्यामुळे असे पाऊल उचलण्यापूर्वी विचार करायला हवा होता,' असे म्हणत मायावतींनी राज्यापाल मलिक यांनाही अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे.