नवी दिल्ली - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ५ याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला १३ टक्के शैक्षणिक आणि १२ टक्के सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण मंजूर केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाची मराठा आरक्षणाविरोधातील ५ याचिकांवर तातडीने सुनावणीला मान्यता - 5 petitions
'मराठा आरक्षणाला मंजुरी देण्याच्या निर्णयामुळे जास्तीत जास्त ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा मोडून पडेल. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने ही मर्यादा घालून दिली होती,' असे शुक्ला यांनी या याचिकेत म्हटले आहे.
मराठा आरक्षण
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांमध्ये वकील संजीत शुक्ला यांच्या याचिकेचाही समावेश आहे. त्यांनी यूथ फॉर इक्वॅलिटी या बिगर-शासकीय संस्थेच्या वतीने याचिका दाखल केली होती. 'मराठा आरक्षणाला मंजुरी देण्याच्या निर्णयामुळे जास्तीत जास्त ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा मोडून पडेल. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने ही मर्यादा घालून दिली होती,' असे शुक्ला यांनी या याचिकेत म्हटले आहे.