नवी दिल्ली -मराठा आरक्षण वैध ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. नवनियुक्त सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. आता पुढील सुनावणी २२ जानेवारीला घेण्यात येणार आहे.
मराठा समाजाकडून दीर्घ काळापासून होत असलेली मागणी तसेच ५८ मूकमोर्चे काढण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, कायद्याद्वारे दिलेले आरक्षणाचे १६ टक्क्यांचे प्रमाण १२-१३ टक्के कमी करून तो वैध ठरवणारा निर्णय उच्च न्यायालयाने २७ जूनला दिला. त्याविरोधात जयश्री पाटील यांच्यासह अन्य अनेक विरोधी जनहित याचिकादारांनी लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती.