जम्मू काश्मीरच्या उपराज्यपालपदी मनोज सिन्हा यांची नियुक्ती

भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि माजी रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांची जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या उपराज्यपाल पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली - भारतीय जनता पक्षाचे नेते आणि माजी रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांची जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाच्या उपराज्यपाल पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मनोज सिन्हा यांच्या नियुक्तीची घोषणा गुरुवारी सकाळी राष्ट्रपती भवनातर्फे करण्यात आली आहे.

मनोज सिन्हा यांच्याकडे नव्या उपराज्यपाल पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमध्ये पुन्हा एका उच्च राजकीय व्यक्तीचा प्रवेश झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी जम्मू-काश्मीर संपूर्ण राज्य असताना सत्यपाल मलिक हे राज्यपाल होते. कलम 370 रद्द करत केंद्राने जम्मू काश्मीरचे विशेष अधिकार काढून घेतले होते व राज्याचे विभाजन करून दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार केले होते. केंद्रशासित प्रदेश स्थापन झाल्यावर अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू यांची उपराज्यापाल पदी नियुक्ती करण्यात आली होती.

दरम्यान, जम्मू काश्मीर राज्याचे उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू यांनी मंगळवारी राजीनामा दिला होता. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गिरीशचंद्र गिरीश चंद्र मुर्मू यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. गेल्या वर्षी 31 ऑक्टोंबरला गिरीश चंद्र मुर्मू यांनी जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची जागा घेतली होती. मुर्मू हे नव निर्मित जम्मू काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशाचे पहिले उपराज्यपाल झाले होते. मुर्मू हे 1985 बॅचचे गुजरात कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत. जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल होण्याअगोदर ते केंद्रात खर्च सचिव म्हणून काम पाहत होते.

कोण आहेत मनोज सिन्हा ?

मनोज सिन्हा हे गाझीपूरचे खासदार होते. तसेच पूर्व उत्तर प्रदेशातील भारतीय जनता पक्षाचा ते एक मोठा चेहरा आहेत. तथापि, 2019 सालातील लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. मनोज सिन्हा मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात मंत्री राहिले आहेत. त्यांच्याकडे रेल्वे राज्यमंत्री आणि संप्रेषण राज्यमंत्रीपद होते. मनोज सिन्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विश्वासू नेत्यांमध्ये मोजले जातात. मनोज सिन्हा यांना पुन्हा एकदा केंद्र सरकारकडून मोठी जबाबदारी देण्यात आली आहे.

दरम्यान, बुधवारी जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्याच्या घटनेला वर्षपूर्ती झाली. गेल्या वर्षी पाच ऑगस्टला जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा अनुच्छेद 370 रद्द करून काढण्यात आला होता. पाकिस्तानने या प्रश्नावर भारताविरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बरेच प्रयत्न केले पण ते अपयशी ठरले होते.