संविधान दिवस: भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाच्या घटना दुरुस्त्यांवर एक नजर

भारताने राज्यघटना लागू केल्यानंतर काही दिवसांतच त्यामध्ये बदल करण्याची गरज भासू लागली. संविधानात बदल करण्याची प्रक्रिया कठीण असली तरी काही महत्त्वाचे कलमे आणि तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले.

मुंबई- भारताने राज्यघटना लागू केल्यानंतर काही दिवसांतच त्यामध्ये बदल करण्याची गरज भासू लागली. संविधानात बदल करण्याची प्रक्रिया कठीण असली तरी काही महत्त्वाचे कलमे आणि तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले. या घटनादुरुस्तींमुळे देशाच्या वाटचालीत काही महत्त्वाचे बदल झाले. आत्तापर्यंत राज्यघटनेमध्ये १०३ घटनादुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. त्यातील काही महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या...


पहिली घटनादुरुस्ती (१९५१)

जमीन सुधारणा कायदे प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी जमीनदारी पद्धत नष्ट करण्यात आली. 'राईट टु स्पीक' स्वातंत्र्यांचा दुरुपयोग या घटनादुरुस्तीने थांबवण्यात आला. 'राईट टु स्पीक' या मुलभुत स्वातंत्र्यामध्ये तीन अटींचा समावेश करण्यात आला. समाजातील मागास घटकाला सवलती देताना समानतेचा हक्क हे कलम आडवे येणार नाही, अशी तरतुद करण्यात आली.

सातवी घटनादुरुस्ती (१९५६)

या घटनादुरुस्तीद्वारे संपूर्ण देश १४ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशात भाषेच्या आधारावर विभागण्यात आला. स्थानिक भाषेच्या संरक्षणासाठी कलम ३५०- A समाविष्ट करण्यात आले. या घटनादुरुस्तीद्वारे प्राथमिक शाळेमध्ये स्थानिक भाषा शिकवण्यासंबधी तरतुद समाविष्ट करण्यात आली.

२४ वी घटनादुरुस्ती(१९७१) -

राज्यघटनेच्या कोणत्याही भागामध्ये बदल करण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी घटनादुरुस्ती मंजूर केल्यानंतर अपिरिहार्याने राष्ट्रपतींना त्यास मंजूरी द्यावी लागते, असा महत्त्वपूर्ण बदल या घटनादुरुस्तीमुळे झाला.

४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६) -

समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, आणि एकात्मता हे शब्द राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेमध्ये समाविष्ट करण्यात आले. नागरिकांच्या मुलभूत कर्तव्यांचा समावेश राज्यघटनेत करण्यात आला. रिट याचिकासंबधी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचा पुनरावलोकन अधिकार काढून टाकण्यात आला.

४४ वी घटनादुरुस्ती (१९७८)-

या घटनादुरुस्तीद्वारे आणिबाणी लागू करण्यासंबधीच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आला. 'देशांतर्गत गोंधळ' या शब्दाऐवजी 'लष्करी उठाव' या शब्दाचा समावेश करण्यात आला. कॅबिनेटच्या लेखी पत्राशिवाय राष्ट्रपती आणिबाणी घोषित करु शकत नाहीत, अशी तरदुत करण्यात आली. मालमत्तेचा हक्क मुलभुत हक्कांमधून काढून टाकण्यात आला.


६१ वी घटनादुरुस्ती (१९८८) -

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना १९८८ साली ६१ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. याद्वारे मतदान करण्याचे किमान वय १८ वर्ष करण्यात आले. पुर्वी मतदान करण्याची मर्यादा २१ वर्ष होती. या घटनादुरुस्तीमुळे नव्या पिढीला मतदानाचा हक्क ३ वर्ष आधी मिळायला लागला.

७३ आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती (१९९२) -

पंचायत राजची मुहर्तमेढ या घटनादुरुस्तीद्वारे रोवण्यात आली. ग्रामपंचायत आणि शहरी स्थानिक प्रशासनास राज्यघटनेत स्थान देण्यात आले. 'महानगरपालिका' हा नवा भाग समाविष्ट करण्यात आला. तसेच स्थानिक संस्थामध्ये प्रत्यक्ष मतदानाची पद्धत लागू करण्यात आली.

८६ वी घटनादुरुस्ती (२००२) -

या घटनादुरुस्तीद्वारे ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला. तसेच हा अधिकार मुलभुत अधिकारांमध्ये समाविष्ट करण्यात आला. त्या दुरुस्तीद्वारे मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण करण्यात आले.

१०१ वी घटनादुरुस्ती(२०१६)

वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यात आला. त्यासाठी कलम २६९- A आणि २७९ - A हे नवे कलम समाविष्ट करण्यात आले.

१०२ वी घटनादुरुस्ती -

या घटनादुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यात आला. या आयोगाद्वारे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्या मागास वर्गासाठी कल्याणकारी योजना हाती घेण्यात येतील तसेच संबधित तक्रारीही सोडवण्यात येतील.

१०३ वी घटनादुरुस्ती (२०१९)

आर्थिकदृष्या मागास वर्गाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण बहाल करण्यात आले.