नवी दिल्ली -महाराष्ट्रातील सत्तानाटकाचा सर्वोच्च न्यायालयातील दुसरा अंक आज पार पडला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेत, आपला निर्णय राखून ठेवला. उद्या (मंगळवार) सकाळी १०.३० वाजता निकाल जाहीर होणार असल्याचे, न्यायमूर्ती रमण यांनी स्पष्ट केले.
आतापर्यंत काय झाले..?
महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट रातोरात हटवून शनिवारी देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्याविरोधात त्याच रात्री उशिरा, शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भात रविवारी सकाळी ११.३० वाजता सुनावणी झाली. त्यानंतर, पुढील सुनावणी आज (सोमवार) होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने काल सांगितले होते.
साधारण ५५ मिनिटे चाललेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एन. व्ही रमण्णा, अशोक भूषण आणि संजीव खन्ना यांनी राज्यपालांनी दिलेले पत्र आणि सरकारने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेली कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आज, भाजप सरकारपुढे ही कागदपत्रे सिद्ध करण्याचे आव्हान होते.
आज दुसरा अंक..
'घोडेबाजार' नव्हे, संपूर्ण तबेल्याचाच झाला सौदा..
आज सकाळी सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपल्याकडे सर्व मूळ कागदपत्रे असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर त्यांनी आमदारांचा घोडेबाजार नव्हे तर संपूर्ण तबेल्याचाच सौदा झाला आहे, असे आपल्याला वाटत असल्याचे सांगून, न्यायालयाला उत्तर देण्याआधी काही प्रश्नांची चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तसेच यासाठी आपल्याला काही वेळ हवा असल्याची मागणीही त्यांनी केली.
न्यायालयात वाचून दाखवले अजित पवारांचे पत्र..
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना २२ नोव्हेंबरला अजित पवार यांचे पत्र मिळाले. या पत्रामध्ये अजित पवार हे राष्ट्रवादी पक्षाचे गटनेते आहेत आणि त्यांच्याकडे ५४ आमदारांच्या समर्थनार्थ स्वाक्षऱ्या आहेत, असे लिहिल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. महाराष्ट्रात कायम राष्ट्रपती राजवट राहू शकत नाही. त्यामुळे अजित पवार यांना स्थिर सरकार हवे होते. तसेच भाजपने यापूर्वीही अजित पवार यांना सत्तास्थापनेसाठी पाठिंबा मागितला होता. मात्र, तेव्हा पुरेशा आमदारांचा पाठिंबा नसल्याने त्यांनी हा प्रस्ताव नाकारला होता, असेही या पत्रात लिहिले होते.
त्यांनंतर राज्यपालांचे भाजपला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करणारे मूळ पत्रदेखील न्यायालयात सादर केले.
फडणवीसांना १७० आमदारांचा पाठिंबा..
देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांचे हे पत्र आणि ११ अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यावर सत्तास्थापनेचा दावा केला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राष्ट्रपती राजवट हटवण्याची मागणी केली. त्यानंतर राज्यपालांनी सूज्ञपणे निर्णय घेत सर्वाधिक आमदारांचा पाठिंबा असलेल्या पक्षाला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रित केले. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे १७० आमदारांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे त्यांनी सरकार स्थापन केले.
एक पवार आमच्या सोबत, एक पवार शिवसेनेसोबत - रोहतगी
फडणवीस, भाजप आणि अपक्ष आमदारांचे वकीलपत्र घेतलेल्या रोहतगी यांनी शिवसेनेवर टीका करत, घोडेबाजार आम्ही नाही, तर शिवसेनेने केला असल्याचा आरोप केला. आमचा निवडणूकपूर्व मित्रपक्ष निवडणुकीनंतर मात्र शत्रूपक्ष झाल्याचेही ते म्हटले. यासोबतच एक पवार हे आमच्यासोबत आहेत, तर दुसरे शिवसेनेसोबत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
याआधी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २४ ते ४८ तासांची वेळ - खन्ना
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी याआधी झालेल्या घटनांचे दाखले देत, याअगोदर अशा प्रकरणांमध्ये बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २४ ते ४८ तासांचाच वेळ दिला गेल्याचे उदाहरण दिले. तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे खरोखरच बहुमत आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
अचानकपणे निर्णय का? - मेहता