नवी दिल्ली - लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयकावर आज (गुरुवार) विस्तृत चर्चा पार पडली. यानंतर, ३०३ खासदारांच्या समर्थनासह तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. विधेयकावर सत्ताधारी भाजप खासदार आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपलेली पाहायला मिळाली.
तिहेरी तलाक विधेयकावर जवळपास ५ तास चर्चा रंगली. यानंतर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विधेयक मतदानासाठी ठेवले. मतदानात ३०३ खासदारांनी विधेयकाला समर्थन दिल्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांनी तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर केले. विधेयकाच्या विरोधात ८२ खासदारांनी मतदान केले. लोकसभेत मंजूरी मिळाल्यानंतर विधेयक राज्यसभेत पाठवण्यात येणार आहे. राज्यसभेने विधेयक मंजूर केल्यानंतर विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे.
विधेयकाला विरोध दर्शवताना जनता दल (युनायटेड), वायएसआर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि टीएसआरच्या खासदारांनी सभात्याग केला. तर, बिजू जनता दलाने विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. सर्वोच्च न्यायालयाने सायरा बानो विरुद्ध भारत सरकार याचिकेच्या सुनावणीत तिहेरी तलाक राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचा निर्णय दिला होता. यानंतर २०१७ साली पुन्हा लोकसभेत विधेयक मंजूर केले गेले. परंतु, राज्यसभेत विधेयक रखडले. सप्टेंबर २०१८ साली पुन्हा केंद्र सरकारने अध्यादेश काढत नवीन विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले होते. परंतु, यावेळीही राज्यसभेत विधेयक रखडले होते.
काँग्रेसचा विरोध, समिती स्थापन करण्याची मागणी
काँग्रेसकडून बोलताना खासदार गौरव गोगोई म्हणाले, भाजपकडून काँग्रेस तिहेरी तलाकविरोधात आहे, अशा अफवा पसरवल्या जात आहेत. परंतु, आम्ही स्पष्ट करतो, की उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाते सर्वात प्रथम काँग्रेसने स्वागत केले होते. तिहेरी तलाक हा दिवाणी गुन्हात मोडतो. त्यामुळे तिहेरी तलाकला फौजदारी गुन्ह्यात दाखल करणे चुकीचे आहे, एवढाच काँग्रेसचा विरोध आहे. तिहेरी तलाक विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवले पाहिजे.
काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी विरोध करताना म्हणाले, विधेयकाला संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले पाहिजे. पतीपासून लांब राहत असलेल्या प्रत्येक धर्मातील महिलेसाठी कायदा बनवला पाहिजे. परिच्छेद १४ चे तिहेरी तलाक विधेयक उल्लंघन करत आहे. हे विधेयक मुसलमानांच्या बर्बादीचे कारण ठरेल. मुस्लीम पुरुष जेलमध्ये असेल तर, पीडित महिलेला पोटगी कोण देणार. भाजप सरकारने दहशतवादाचा नावाखाली मुस्लीम पुरुषांना जेलमध्ये टाकले. नंतर, जमावाद्वारे त्यांची हत्या करण्यात येत आहे. आता, प्रस्तावित विधेयकाद्वारे सरकार मुस्लीम पुरुषांना जेलमध्ये टाकणार आहे. भाजपला मुस्लीम महिलांची एवढीत काळजी आहे तर, भाजपच्या ३०३ खासदारांमध्ये एकही मुस्लीम महिला का नाही? हे सरकार अल्पसंख्यांक, दलित आणि आदिवासींच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करत आहे.
तिहेरी तलाक विधेयकातील ठळक मुद्दे -
- तिहेरी तलाक देण्याची पद्धत (तलाक-ए-बिद्दत) रद्द करण्यात यावी. तिहेरी तलाक ही पद्धत असंवैधानिक.
- तिहेरी तलाक हा अपराध मानण्यात यावा आणि वॉरंटशिवाय अटक करण्याची पोलिसांनी मुभा.
- दोषी आढळल्यास ३ वर्ष शिक्षेची तरतुद.
- महिला किंवा तिच्या नातेवाईकांनी तक्रार केल्यानंतर कारवाई करण्यात येईल.
- पीडित महिलेची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच आरोपीला जामीन मंजूर केला जाईल.
- पीडित महिलेने विनंती केल्यास न्यायाधीश समझोता करण्यासाठी परवानगी देऊ शकतात.
- पीडित महिला पोटगीसाठी दावा करू शकते.
- पोटगीची रक्कम न्यायाधीश ठरवणार.
- पीडित महिला अल्पवयीन मुलांना तिच्याजवळ ठेऊ शकते. परंतु, न्यायाधीश याबाबत अंतिम निर्णय घेणार
