नवी दिल्ली - अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मंगळवारी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देशातील काही मोठ्या व्यावसायिकांचे 68 हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीदारांचे कर्ज फेडल्याबद्दलचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्या म्हणाल्या, की कर्ज माफ केले गेले नाही. बँका थकबाकीदारांविरूद्ध वसूल प्रक्रिया बंद करत नसेत ती सुरू ठेवतात. राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्ष हा देशाची आणि जनतेची दिशाभूल करत आहेत. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळातील २००९-१० आणि २०१३-१४ या ४ वर्षांच्या कालावधीत तत्कालीन पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंह असताना खासगी बँकांना १४.५२ लाख कोटींचे कर्ज देण्यात आले होते. ते कशाबाबत होते याबद्दल राहुल यांनी त्यांच्याकडून सल्लामसलत केली असावी, असा आरोप त्यांनी केला. बँकिंग क्षेत्रात निर्माण झालेल्या गोंधळासाठी त्यांनी काँग्रेस सरकारला जबाबदार धरले.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चार वर्षांच्या वित्तीय चक्राच्या नियमानुसार ज्या कर्जातून व्याज मिळू शकत नाही किंवा जी तोट्याची कर्जे आहेत अशा कर्जांचे राईट-ऑफ करण्याची तरतूद आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. आरबीआयचे एनपीएसाठी बँक चार वर्षांच्या चक्राप्रमाणे नियम आहेत. बँका पूर्णपणे पुरविल्या गेलेल्या एनपीएची पत काढून घेतात पण कर्जदाराकडून वसुली सुरू ठेवतात,” त्यामुळे, “कोणतेही कर्ज माफ करण्यात आलेले नाही,” असे प्रतिपादन अर्थमंत्र्यांनी केले.
बँकेचे कर्ज फेडणे आणि बँक कर्ज माफ करणे यामधील फरक स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या, काही कर्जदार जे कर्ज फेडण्याची क्षमता असतानाही कर्जफेड करत नाही अशांना डिफॉल्टर्सच्या श्रेणीत वर्गीकृत केले जाते. असे म्हणत त्यांनी जाणीवपूर्वक डिफॉल्टरकडून थकित रक्कम वसूल करण्याची बँकांनी ठरविलेली कार्यपद्धती स्पष्ट केली. राहुल गांधींनी ट्विटवरून केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना सीतारमण यांनी १३ ट्विट करत राहुल गांधींनी जाणीवपूर्वक डिफॉल्टर्स, बॅड लोन आणि राइट-ऑफच्या मुद्द्यावरून जनतेची दिशाभूल केल्याचा ठपका ठेवला.
याबाबत बोलताना त्यांनी “श्री रघुराम राजन यांचे शब्द आठवत असल्याचे ट्विट केले. त्या म्हणाल्या, सन, २००६-२००८ च्या काळात मोठ्या प्रमाणात मोठी कर्जे देण्यात आली होती ज्यातून कधीच फायदा होऊ शकला नाही. मात्र, यातील बरेचसे कर्ज हे ज्ंयाचा कर्ज न फेडण्याचा इतिहास राहिला आहे त्यांना देण्यात आले होते. असे सांगत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात अशा डिफॉल्टर्सकडून ९ हजार ९६७ रिकवरी सूट आणि ३ हजार ५१५ एफआयआर करण्यात आले असून कर्ज फसवणाऱ्यांविरूद्ध फ्युजीटिव्ह अमेंडमेंट अॅक्ट लागू करण्यात आल्याचेही सांगितले. यामध्ये नीरव मोदी, मेहुल चोकसी आणि विजय माल्ल्या यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेल्या १८ हजार ३३२.७ कोटी रुपयांची वसूली आहे, असे म्हणत त्यांनी विजय मल्ल्या, मेहुल चोकसी आणि नीरव मोदी यांच्यासारख्या उच्च प्रोफाइल कर्जाच्या डिफॉल्टर्सविरूद्ध केलेल्या वैयक्तिक कारवाईची माहिती दिली. तसेच, राहूल गांधींनी लावलेले आरोपही फेटाळून लावले.
मद्यकिंग विजय माल्ल्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत माहिती देताना सीतारमण म्हणाल्या, विजय माल्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये त्याची ८ हजार ४० कोटींची मालमत्ता आणि १ हजार ६९३ कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच, त्याच्याविरुद्ध फरार असण्यासंदर्भात माहितीही देण्यात आली होती. सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा विजय मिळाल्यामुळे त्याला भारताच्या ताब्यात देण्याबाबत ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयानेही फसवणूक केल्याचे मानत भारताच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.