चला खर्च करू... भारतात उपभोक्त्यांची संख्या वाढत आहे

'मिलेनियल्स' आणि 'झेड' पिढीच्या प्राथमिकता भारताच्या ग्राहकपेठेचे चित्रच पूर्णपणे बदलून टाकतील. २०३० पर्यंत भारताच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ ७७ टक्के लोक हे १९८० नंतर जन्माला आलेले असतील.

⦁ भारतीयांकडून घेतल्या जात असलेल्या वस्तूंच्या उपभोगाचा आलेख पाहिला असता, भारतीय वेगाने बदलत असल्याचे लक्षात येईल. यावरून देशातील उपभोक्तावादाची पकड वाढल्याचे लक्षात येईल.

⦁ अशी स्थिती ग्रामीण आणि शहरी भाग अशा दोहोंमध्येही आहे.

⦁ लोकांच्या प्राप्तीमध्ये झालेली वाढ हे यामागचे एक कारण असू शकते.

⦁ 'पावळ्यासाठी साठवून ठेवणे' ही संकल्पना काहीशी जुनाट ठरू पाहात आहे.

⦁ जागतिक अर्थ मंचाच्या मते, भारतीय ग्राहकांचे खर्च करण्याचे प्रमाण २०३० पर्यंत चौपटीने वाढणार आहे.

⦁ आणखी १४ कोटी कुटुंबे २०३० पर्यंत मध्यम उत्पन्न गटात येतील. तसेच, आणखी २ कोटी कुटुंबे उच्च उत्पन्न गटात जातील.

⦁ या कुटुंबांकडून अन्न, पेये, कपडे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, वाहतूक आणि घर खरेदीसाठी होणारा खर्च दुपटीने ते अडीचपटीने वाढणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यांचा आरोग्य, शिक्षण, मनोरंजन, घरगुती गरजेच्या वस्तू खरेदी यावरील खर्चही तीने ते चार पटींनी वाढणार आहे. धुलाई यंत्रे, रेफ्रिजरेटर्स, टीव्ही आणि वैयक्तिक वाहन खरेदी यावर उच्च मध्यम वर्ग आणि उच्च उत्पन्न गट यांच्याकडून केल्या जाणाऱ्या खर्चात १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ होणार आहे.

तरुणांचा प्राधान्यक्रम

'मिलेनियल्स' आणि 'झेड' पिढीच्या प्राथमिकता भारताच्या ग्राहकपेठेचे चित्रच पूर्णपणे बदलून टाकतील.

२०३० पर्यंत भारताच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ ७७ टक्के लोक हे १९८० नंतर जन्माला आलेले असतील.

या पिढीत जन्माला आलेले ग्राहक त्यांच्या मागील पिढीतील ग्राहकांच्या तुलनेत वस्तू आणि सेवांच्या अधिक वापराला प्राधान्य देतील. ते दर्जेदार वस्तू खरेदी करण्यावर भर देतील. यामुळे हे लोक कौटुंबिक गरजांचा विचार करून वस्तू खरेदी करण्याविषयी जागरूक असल्याने ग्राहक पेठेत सकारात्मक बदल दिसून येतील.

उत्पन्नाच्या पातळीत वाढ

मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटात जलद होणारी वाढ हे ग्राहक पेठेच्या विस्ताराचे प्रमुख कारण असणार आहे. या घडीला प्रत्येक चारपैकी एक कुटुंब या श्रेणीत आहे. २०३० पर्यंत प्रत्येक दोनपैकी एक कुटुंब या गटात असेल.

सुमार उत्पन्न गटातील लोकांच्या आवडी-निवडीही झपाट्याने बदलत आहेत. पुढील एका दशकात कोट्यवधी तरूण प्रथमच उपभोक्ते बनतील. हे चौथ्या औद्योगिक क्रांतीशी जोडले गेलेले आहे.

मध्यम वर्ग भारतावर राज्य करेल

२०३० पर्यंत भारत ही मध्यम वर्गाचे वर्चस्व असलेली अर्थव्यवस्था बनलेली असेल.

पुढील ११ वर्षांत देशातील जवळजवळ ८० टक्के कुटुंबे मध्यम वर्गीय असतील.

सध्या ५० टक्के कुटुंबे या श्रेणीतील आहेत. २०३० पर्यंत ग्राहक खर्चापैकी ७५ टक्के ७५ टक्के खर्च मध्यम वर्गाकडून केला जात असेल.

शहरी आणि ग्रामीण असा भेद नसेल

ग्राहकाच्या आवडी-निवडी झपाट्याने बदलत आहेत. यामुळे या अंगाने विचार केला असताना शहरी आणि ग्रामीण असा भेद उरणार नाही.

४० महत्त्वाची शहरे सोडली तर, छोट्या शहरांतील आणि खेड्यांमधील रहिवाशांच्या उत्पन्नाच्या पातळीत फरक नसेल.

छोटी शहरे आणि खेड्यांमधील रहिवाशी सध्या एकाच प्रकारच्या वस्तूंची खरेदी करत आहेत. सर्वत्र तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तयार झालेल्या वस्तूंच्या उपभोगात वाढ होत आहे.

रस्ते, वाहतूकीच्या सोयी-सुविधांची कमतरता हा खेड्यांच्या आर्थिक प्रगतीतील मोठा अडसर ठरत आहे.

डिजिटल प्रभाव

डिजिटल कनेक्टिव्हिटी ग्राहकांच्या प्राथमिकतेवर प्रभाव टाकत आहे. समाजातील सर्वच स्तरांमधील जवळजवळ ५० ते ७० टक्के लोक वस्तूंची माहिती घेण्यासाठी, तुलना करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत.

२०३० पर्यंत ४० टक्क्यांहून अधिक खरेदी डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवरच अवलंबून असेल.

ग्राहकांच्या 'खरेदी प्राथमिकता' ग्राहकांच्या कनेक्टिव्हिटीवर अवलंबून राहतील.

सर्व कमाई खर्च करण्यासाठीच

आताचा ग्राहक त्याच्या वाढलेल्या उत्पन्नाचा बराचसा भाग वस्तू खरेदीसाठी खर्च करण्यास प्राधान्य देत आहे. यातील मोठा भाग सेंद्रीय अन्न, सौंदर्य प्रसाधने, त्वचेचे संरक्षण करणारी उत्पादने, कपडे, मोबाईल फोन्स आणि इतर गॅझेटसवर खर्च होत आहे.

ग्राहकांना त्यांच्या पैशांची किंमत अदा करणाऱ्या वस्तू हव्या आहेत. अशा 'पैसा वसूल' वस्तूंसाठी ते खूप शोधाशोध आणि अभ्यास करतात. यामुळे ई-कॉमर्स अधिकाधिक अचूकपणे वाढत आहे. २०३० पर्यंत अशा प्रकाराने वस्तूंचा वापर करणे आणखी वाढेल.