देशद्रोहाचा कायदा आवश्यकच, तो रद्द करण्याचा सरकारचा विचार नाही - गृह राज्यमंत्री

या कायद्यानुसार दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला ३ वर्षांपासून आमरण तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. यापूर्वी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी देखील देशद्रोहाच्या या कायद्याला आणखी बळकट करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते.

नवी दिल्ली - 'देशद्रोहाचा कायदा गरजेचा असून तो रद्द करण्याचा सरकारचा विचार नाही,' असे स्पष्टीकरण गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी आज (बुधवार) राज्यसभेत दिले. देशविरोधी आणि दहशतवादी कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी हा कायद्याला कायम ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी केंद्र सरकारच्यावतीने सांगितले. यापूर्वी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी देखील देशद्रोहाच्या या कायद्याला आणखी बळकट करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते.

राज्यसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांना विरोधकांनी प्रश्न विचारला की, देशद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचा सरकारचा विचार आहे का? त्यावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, देशद्रोहाच्या कारवाया रोखण्यासाठी आवश्यक असणारा भादंविमधील ही तरतूद रद्द करण्याचा सरकारचा मुळीच विचार नाही. देशविरोधी आणि दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी या कायद्याची गरज आहे. या कायद्यानुसार दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला ३ वर्षांपासून आमरण तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

भारतीय दंड विधान अर्थात आयपीसी कलम १२४ ए या तरतुदीला देशद्रोहाचा कायदा समजला जातो. जर कोणी व्यक्ती देशाची एकता आणि अखंडतेला नुकसान होईल अशा कारवाया जाहीररीत्या करीत असेल तर अशा कारवाया १२४ ए अंतर्गत गुन्हा मानला जातो. त्याचबरोबर जर कोणी व्यक्तीने सरकारविरोधात लिहिले-बोलले किंवा तशा गोष्टींचे समर्थन केले तसेच राष्ट्रीय चिन्हांचा अपमान केला, संविधानाचा अपमान केला तर त्याच्याविरोधात भादंवि १२४ ए अतंर्गत देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. यामध्ये लेख लिहिणे, पोस्टर तयार करणे, कार्टुन काढणे अशा कार्यांचा देखील समावेश होतो.