जमिनीचा स्तर खालावल्याने देशातील अन्न सुरक्षा धोक्यात

हवामान बदलांवर मात करण्यासाठी वनसंवर्धन हा सर्वात महत्त्वाचा उपाय आहे. मात्र, भारतात 18 वर्षांच्या कालावधीत (2018 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार) 16 लाख हेक्टरचे वन आच्छादन नाहीसे झाले आहे.

भारत देश जमिनीची धूप होण्याच्या वाढत्या समस्येला तोंड देत आहे. देशातील 30 टक्के म्हणजे सुमारे 9.6 कोटी हेक्टर जमीनीची विविध कारणांमुळे धूप होत आहे. ही धूप होण्यामागे जंगलतोड, अतिलागवड, मृदेची धूप आणि पाणथळ प्रदेशांमध्ये घट ही काही प्रमुख कारणे आहेत.

जमिनीचा पोत कमी होत असल्याने पिक उत्पादनावर परिणाम होऊन देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन दरवर्षी 2.5 टक्क्यांनी कमी होत आहे. याबरोबरच, देशातील हवामान बदलांमध्ये आणखी भर पडत आहे. परिणामी, जमिनीची धूप होण्याच्या प्रमाणात आणखी वाढ होत आहे.

हवामान बदलांवर मात करण्यासाठी वनसंवर्धन हा सर्वात महत्त्वाचा उपाय आहे. मात्र, भारतात 18 वर्षांच्या कालावधीत (2018 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार) 16 लाख हेक्टरचे वन आच्छादन नाहीसे झाले आहे.

सरकारने देशात पाच वर्षांच्या काळात (2015 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार) तब्बल एक कोटी वृक्ष तोडण्याची परवानगी दिली होती. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या पहिल्या चार वर्षांच्या काळात (जून 2014 ते मे 2018) राष्ट्रीय वन्यजीवन मंडळाने तब्बल 500 प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवला.

हे सर्व प्रकल्प भारतातील संरक्षित आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागांमधील प्रकल्प होते. या तुलनेत, त्याअगोदरच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने 2009 ते 2013 दरम्यान 260 प्रकल्पांना मंजुरी दिली होती. जर गोष्टी अशाच पद्धतीने सुरु राहिल्या तर नजीकच्या भविष्यकाळात देशातील 80 टक्के शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवणार आहे. यामध्ये बहुतांशपणे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा समावेश असणार आहे. यामुळे, भारतासारख्या कृषीप्रधान देशाची अन्न सुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आकडेवारीनुसार भारत देश दूध, कडधान्य आणि तागाच्या उत्पादनात सर्वात आघाडीवर असून तांदूळ, गहू, ऊस, भुईमूग, भाज्या, फळे आणि कापूस उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. जमिनीची धूप आणि पर्यायाने होणाऱ्या हवामान बदलांमुळे पाळीव प्राण्यांच्या (पशुधन) वाढ आणि उत्पादकतेवर परिणाम होणार आहे, असे प्रतिपादन खुद्द ‘इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेंट चेंज’ (आयपीसीसी) संस्थेने केले आहे.

आयपीसीसी ही हवामान बदलांवर अभ्यास करणारी संयुक्त राष्ट्रसंघाची आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. भारतातील वन आच्छादन कमी झाल्यामुळे वार्षिक सकल देशांतर्गत उत्पादनाचे 1.4 टक्क्याने नुकसान झाले आहे, असे दिल्लीतील सामाजिक संस्था एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटच्या (टीईआरआय) अभ्यासातून समोर आले आहे. हवामान बदलांचा सामना करणारे भारतासारख्या अनेक देशांमधील जमिनीची हरितवायू कार्बन डायऑक्साईड सामावून घेण्याची क्षमता नष्ट होणार आहे.

जागतिक तापमानवाढीची परिस्थिती गंभीर होण्यात हा घटक महत्त्वाचा ठरणार आहे. भारतातील 10 लाखांहून अधिक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून यामुळे जागतिक अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. याची प्रमुख कारणे म्हणजे या प्रजातींच्या राहण्याची ठिकाणे नष्ट होत असून जमिनीची मोठ्या प्रमाणावर धूप होत आहे.

स्थानिक व आदिवासी जाती-जमातींच्या लोकांना जंगलातील स्थानिक पर्यावरणाविषयी अधिक ज्ञान असते. जंगलांचे संरक्षण करण्यात या लोकांची भूमिका महत्त्वाची असल्याची जाणीव सरकारला झाली होती. या लोकांना कारभार आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करुन घेतल्याने पर्यावरणाचे रक्षण करण्यास मदत होईल. म्हणजेच जमिनीची धूप रोखली जाईल आणि जंगलांचे रक्षण होईल.

परिणामी, हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांना अधिक चालना मिळेल. वर्ष 2006 मध्ये मंजुर झालेला वन संरक्षण अधिनियम हा हवामानातील बदलांना रोखण्याचे उत्कृष्ट साधन ठरु शकतो. कारण, या अधिनियमात आदिवासी आणि इतर पारंपारिक वनवासींकडून पिढ्यानपिढ्या वापरण्यात येणाऱ्या जंगलातील जमिनी तसेच नैसर्गिक संसाधनांचा वापर, संरक्षण, व्यवस्थापन करण्याच्या अधिकाराचे जतन करण्यात आले आहे.

मात्र, वन संरक्षण अधिनियमांतर्गत अधिकारांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया अत्यंत संथ आहे. मात्र, 30 एप्रिल 2019 पर्यंत सरकारने वन संरक्षण अधिनियमांतर्गत 1.293 कोटी हेक्टर जंगलांवरील दाव्यांवर तोडगा काढण्यात यश आले आहे. मात्र, देशभरात सुमारे 4 कोटी हेक्टरची वनजमीन आहे. ज्यावर अशा प्रकारचा दावा सांगितला जाऊ शकतो.

याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने 20 लाख वनवासी कुटुंबांचे विस्थापन करण्याचा इशारा दिला आहे. या कुटुंबांनी वन संरक्षण अधिनियमांतर्गत केलेले दावे फेटाळण्यात आले आहेत. सध्या 21 राज्यांचे सरकार फेटाळण्यात आलेल्या सर्व दाव्यांचे पुनरावलोकन करीत आहेत. पर्यावरणाचा ढासळणारा तोल आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे उद्भवणाऱ्या खारवटपणा आणि जमिनीची धूप या समस्यांमुळे मातीचा स्तर खालावला आहे. यामुळे देशाला 72,000 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागले आहे.

वर्ष 2018-19 मधील कृषी अर्थसंकल्पापेक्षा हा आकडा जास्त असून या काळात कृषी क्षेत्रासाठी 58,000 कोटी रुपये निधीची तरतूद होती, असे टीईआरआय संस्थेतर्फे सांगण्यात आले आहे. वाढत्या लोकसंख्येसाठी अन्नाची तरतूद करण्यासाठी झगडणाऱ्या भारताशी ही समस्या निगडीत आहे. जागतिक भूक निर्देशांकावरील (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) 119 देशांच्या क्रमवारीत 2018 मध्ये भारत तीन अंशांनी घसरुन 103 व्या क्रमांकावर स्थान प्राप्त केले होते.

यापुर्वी 2017 भारत या क्रमवारीत 100 व्या स्थानावर होता. भारतात पाणथळ प्रदेशांनी 152,600 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भाग व्यापलेला आहे. याची व्याप्ती देशाच्या एकुण भौगोलिक क्षेत्राच्या 5 टक्के असून आसाम राज्याच्या क्षेत्रफळापेक्षा दुप्पट आहे. मात्र, जंगलतोड, हवामान बदल, पाण्याचा निचरा, जमीन अतिक्रमण आणि शहरीकरणामुळे या पाणथळ प्रदेशांचा भाग कमी होत आहे. दरवर्षी एकुण पाणथळ प्रदेशाच्या दोन ते तीन टक्के भाग संपुष्टात येत आहे.

मागील तीन दशकांमध्ये पश्चिम किनारपट्टीवरील 40 टक्के खारफुटी वनांचे शेतजमिनी आणि रहिवासी कॉलन्यांमध्ये रुपांतर झाले आहे. पाणथळ प्रदेशांची कमी वेळात अधिकाधिक प्रमाणात कार्बन शोषून घेण्याची क्षमता असते. यामुळे हवामान बदलांशी सामना करण्यासाठी या प्रदेशांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. पाणथळ प्रदेशांचे पुनरुज्जीवन करुन मृदा संधारण करण्यासाठी भारताकडून ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.

किनारपट्टी बांधकाम नियंत्रण नियमावली(सीआरझेड) शिथिल करण्यात आल्याने भव्य बांधकाम प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर वाव निर्माण झाला आहे. ही नियमावली भारतातील संवेदनशील पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठीची एकमेव व्यवस्था होती.

किनारपट्टी बांधकाम नियंत्रण नियमावलीतील नियमांची योग्य रीतीने अंमलबजावणी झाल्यास किनारपट्टीवरील प्रदेश आणि संवेदनशील पर्यावरणाचे संरक्षण होऊ शकते. जागतिक तापमानवाढ हा भारतासमोरील आणखी एक मोठा धोका आहे. कारण, देशातील 69 टक्के भौगोलिक प्रदेश शुष्क (शुष्क, अर्धशुष्क आणि शुष्क उप-दमट भाग) आहे.

शुष्क भागात राहणाऱ्या लोकसंख्येला पाणीटंचाईचा धोका आहे. येत्या 2050 पर्यंत 1.5 अंश सेल्सिअस तापमानाच्या आदर्श परिस्थिती असतानादेखील दुष्काळाची समस्या आणखी तीव्र होत जाणार असल्याचा अंदाज आहे. देशातील निम्मी लोकसंख्या म्हणजेच 60 कोटी नागरिक तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करीत आहेत.

पाणी टंचाईचा सामना करणाऱ्या देशांच्या क्रमवारीत भारत 17 व्या क्रमांकावर आहे. या क्रमवारीत असेही काही देश आहेत. जिथे भारतापेक्षा निम्म्या प्रमाणात पाऊस पडतो, असे आयपीसीसी संस्थेच्या अभ्यासातून समोर आले आहे.

दिल्ली जाहीरनामा -
वाळवंटीकरण थांबविण्यासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मोहीमेअंतर्गत (युएनसीसीडी) आयोजित करण्यात आलेली 14 वी जागतिक परिषद (कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज्ः सीओपी- 14) नुकतीच दिल्ली येथे पार पडली. या परिषदेत देशांना आपल्या सीमाभागांमध्ये वन शांतता उपक्रम (पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव्ह) राबविण्याचे आवाहन करण्यात आले.

या उपक्रमांतर्गत जगभरातील संघर्षग्रस्त सीमारेषांवरील जमिनीचे संधारण करणे, देश आणि समाजातील आपापसातील तणाव कमी करुन विश्वास निर्माण करण्याचा मानस आहे. याशिवाय, परिषदेतील सदस्य देशांनी शाश्वत विकास समोर ठेऊन येत्या 2030 पर्यंत जमिनीचा पोत आणखी बिघडू न देता त्यात स्थैर्य आणण्याचे राष्ट्रीय लक्ष्य निश्चित करण्यास स्वीकृती दर्शवली आहे.

युएनसीसीडीचे सदस्य असलेल्या देशांना तांत्रिक साह्य पुरविण्यासाठी जागतिक संस्था स्थापन करण्यात यावी, असा प्रस्ताव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 14 व्या परिषदेत मांडला होता. या संस्थेच्या मदतीने देशांना स्वतःच्या क्षमतेत वाढ करता येणार असून जमीनीचा पोत स्थिर राखण्यासंदर्भातील कार्यक्रम निश्चित करण्यासंदर्भातदेखील मदत उपलब्ध होऊ शकेल.

जमीनीचा पोत स्थिर राखण्यासंदर्भातील धोरणात जागतिक जल अजेंडा सर्वात महत्त्वाचा आहे. जागतिक पातळीवर हा अजेंडा राबविण्यात यावा, असे आवाहन भारताने युएनसीसीडीच्या नेतृत्वाला केले आहे.

भारतानेदेखील येत्या 2030 पर्यंत जमिनीचा कोणत्याही स्वरुपातील ऱ्हास थांबविण्याचे तसेच ऱ्हास झालेल्या एकुण 9.64 कोटी हेक्टर जमिनीपैकी किमान 3 कोटी हेक्टर क्षेत्रफळावरील पडीक जमीन, जंगले आणि शेतजमिनीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे.

लेखक - नीरज कुमार