अमेरिकेच्या किलर ड्रोन्ससाठी दोन देशांतील बीईसीए करार अग्रदूत ठरण्याची शक्यता

मोदी-ट्रम्प यांच्या भेटीतून सर्वोच्च महत्वाचा मुद्दा हा प्राथमिक विनिमय आणि सहकार्य करार(बीईसीए) हाच असेल. हा करार भारताला अमेरिकेच्या अत्यंत प्रगत आणि डिजिटल प्रतिमा आणि नकाशांचा समावेश असलेल्या अचूक भूस्थानविषयक माहिती उपलब्ध करून देण्यात पायाभूत करार असेल.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्याच भारत भेटीतून लष्करी सहकार्याशिवाय जास्तीत जास्त देखाव्याचाच भाग अधिक असणार आहे. या भेटीत भारत आणि अमेरिकेतील देशांतर्गत चिंतेच्या मुद्यांवर गोडगोड बोलण्यापेक्षा अधिक काही साध्य करण्याची आशा भारताला बाळगणे शक्य नाही.

२४ फेब्रुवारीला अहमदाबादमध्ये नमस्ते ट्रम्प हा कार्यक्रम होत आहे, त्याकडे ह्यूस्टन, टेक्सासमध्ये २२ सप्टेंबर, २०१९ रोजी झालेल्या 'हाउडी मोदी' कार्यक्रमाची परतभेट म्हणून पाहता येईल. मात्र सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या दोन दिवसीय भेटीत लष्करी सहकार्यात खूप काही गोष्टींचा समावेश केला जाण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समिती बैठकीत अमेरिकेकडून भारतीय नौदलासाठी २४ एमएच-६०(ज्यांची किमत १५,२०० कोटी रूपये आहे) आणि आणखी ६ अपाचे लढाऊ हेलिकॉप्टर्स(किमत ५,६९१ कोटी रूपये) खरेदी करण्याला मंजुरी दिली, त्यावरून असे संकेत मिळत आहेत.

लष्करनिहाय, मोदी-ट्रम्प यांच्या भेटीतून सर्वोच्च महत्वाचा मुद्दा हा प्राथमिक विनिमय आणि सहकार्य करार(बीईसीए) हाच असेल. हा करार भारताला अमेरिकेच्या अत्यंत प्रगत आणि डिजिटल प्रतिमा आणि नकाशांचा समावेश असलेल्या अचूक भूस्थानविषयक माहिती उपलब्ध करून देण्यात पायाभूत करार असेल.

बीईसीए अमेरिकेकडून भारताला शस्त्रसज्ज युएव्ही आणि किलर ड्रोन्स मिळवण्याच्या दृष्टिने पहिले पाऊल आहे. अमेरिकेच्या अत्यंत आधुनिक शस्त्रांचे किलर ड्रोन्स हे घातक घटक आहेत. या युएव्हीचा परिणामकारक वापर करण्यासाठी अचूक भूस्थानविषयक माहितीची उपलब्धता अनिवार्य आहे. दुसऱया शब्दांत सांगायचे तर, भारताला अत्यंत घातक असे युएव्ही मिळण्यासाठी बीईसीए करार हा अग्रदूत असेल.

२०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या पुरवठा साखळी विनिमय सामंजस्य करार(एलईएमओए) आणि २०१८ मध्ये केलेल्या कम्युनिकेशन्स कंपॅटिबिलिटी अँड सिक्युरिटी अग्रीमेंट करारानंतर बीईसीए हा भारत अमेरिका लष्करी सहकार्यात तिसरा महत्वाचा करार असेल. एलईएमओए लष्करी सुविधांचा परस्परांना वापर करण्यास परवानगी देतो तर सीओएमसीएएसए भारतात संदेशवहन उपकरणे ठाण मांडण्यास अमेरिकेला परवानगी देतो. त्याशिवाय लष्करी आकडेवारी आणि माहितीची पारेषण आणि त्वरित आदानप्रदान करण्यास परवानगी देतो. पण जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाहींच्या सर्वोच्च प्रमुखांची भेट ताकदवान बनत चाललेल्या चीनच्या संदर्भात डावपेचात्मक आघाडीचा संदेश कळवण्यासाठी असल्याचा अर्थ काढला जात आहे. परंतु अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या भारत भेटीमुळे अनेक चुकीच्या समजुती दूर होणार आहेत. तसेच भारत अमेरिका मैत्रीचा देखावा जास्तीत जास्त ठळकपणे समोर येण्यास मदत होणार आहे.

अध्यक्ष ट्रम्प नुकतेच महाभियोग प्रक्रियेतून बाहेर आले आहेत तर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चमक आर्थिक जखमांनी आणि वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला होत असलेल्या व्यापक विरोधामुळे अडचणीत सापडलेल्या देशात झपाट्याने हरवत चालली आहे. बुधवारी, अध्यक्षांनी भारताचा प्रवास सुरू करण्याच्या आठवडाभर आधी, अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने भारताच्या वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत तथ्यांबाबत पत्रक जारी केले. ज्यामुळे दोन देशातील वातावरण कडवट झाले आहे.

यूएससीआयआरएफने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, भाजपच्या हिंदुत्व विचारधारेच्या वाढत्या प्राबल्याच्या संदर्भात सीएए आणि एनआरसीला समजून घेतले पाहिजे. या वैचारिक चौकटीत भारताला हिंदू राष्ट्र म्हणून आणि इस्लामकडे परकीय तसेच आक्रमण करणारा धर्म म्हणून पाहिले जाते. हिंदुत्वाचे राजकीय वक्तृत्वशास्त्र मुस्लिमांच्या भारतीय नागरिकत्वाच्या कायदेशीर वैधतेवरच प्रश्न उपस्थित करते आणि या जमातीला आणखी वंचित करते. अध्यक्षाच्या भेटीअगोदर वापरले जाणारे हे अनुकूल शब्द नाहीत.

यूएससीआयआरएफ ही संस्था स्वायत्त पण संघराज्य सरकारची संस्था असून अमेरिकन काँग्रेसने परदेशातील धार्मिक स्वातंत्र्यावर देखरेख, विश्लेषण आणि त्याला असलेल्या धोक्याची माहिती देण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. ही संस्था अध्यक्ष, परराष्ट्रमंत्री आणि अमेरिकन काँग्रेसला धार्मिक छळाचे निवारण करण्यासाठी तसेच धार्मिक स्वातंत्र्य आणि विश्वासाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देश्याने परराष्ट्र धोरणाबाबत शिफारशी करते.आणि पुन्हा, राजकारण्यांना उपस्थित लोकांच्या संख्येबाबत असलेले चिरंतन प्रेम सिद्ध करण्यासाठी, अध्यक्ष ट्रम्प ७० लाखांवर ठाम आहेत.

सोमवारी भारतभेटीच्या पहिल्या दिवशी इतक्या मोठ्या संख्येने लोक अहमदाबादच्या रोड शो दरम्यान उपस्थित राहतील, असे वचन पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना दिलेले दिसते. इतक्या मोठ्या संख्येने रस्त्यावर रांग लावून उभे करण्याची कल्पना राहतील, याची कल्पना भारतीय अधिकारी कितीही करत असले तरीही त्यांच्या पदरी निराशाच येत आहे. तशीही,अहमदाबादची २०२० वर्षाची लोकसंख्या ९० लाखांपेक्षा कितीतरी कमी आहे.

या सर्वाच्या शीर्षस्थानी, ट्रम्प यांनी अगोदरच भारताबरोबर खूपच अपेक्षित असलेल्या महाव्यापारी कराराची शक्यता फेटाळून लावली आहे.(आम्हाला भारताकडून चांगली वागणूक मिळाली नाही असे त्यांनी म्हटले आहे).कोणत्याही स्थितीत, ट्रम्प यांची व्यवहारात्मक राजकारणाची शैली आणि घसरणीला लागलेली भारतीय अर्थव्यवस्था, यामुळे मोदी यांना फारशी चलाखी करण्याची संधी नाही.

अर्थात, ट्रम्प यांची भारतभेट अमेरिकेत वास्तव्य करणाऱया ४० लाख भारतीय अमेरिकन वंशाच्या लोकांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी उपयुक्त सिद्घ होईल. कारण, पंतप्रधान मोदी यांचा मुख्य जनाधार हा अनिवासी भारतीयच आहेत. त्यामुळे ट्रम्प युनायटेड किंग्डममध्ये जसा भारतीय वंशाच्या लोकांनी बोरिस जॉन्सन यांना पाठिंबा दिला, तसाच भारतीय लोकांच्या पाठिंब्याकडे पहात असू शकतील.

लेखक -संजीव के बारूआ, नवी दिल्ली