तिरुवनंतपुरम - बलात्कार आणि लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार संदर्भातील गुन्हे निकाली काढण्यासाठी केरळ सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केरळ सरकार राज्यभरात या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी 28 जलदगती न्यायालय स्थापन करणार आहे.
केरळमधील 14 जिल्ह्यांमध्ये तब्बल 28 जलदगती न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
2019 या वर्षभरामध्ये केरळमध्ये लहान मुलांवर लैंगिक अत्याचार संदर्भातील 3 हजार 609 गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर 2 हजार 76 बलात्कार प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
संपूर्ण देशभरात 581 जलदगती न्यायालये आहेत. या न्यायालयांनाही सध्या कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. केंद्र सरकारने यावर्षी ऑगस्टमध्ये असे जाहीर केले होते की, देशभरात लैंगिक छळाचे खटले त्वरित चालवण्यासाठी 1023 जलदगती न्यायालये निर्भया निधीसह स्थापन करण्यात येतील.