'सीएए विरोधात केरळ सरकार सर्वोच्च न्यायालयात'

नागरिकत्व सुधारणा कायदाविरोधात केरळ राज्याने सर्वोच्च न्यायायालयात धाव घेतली आहे. सीएए कायदा राज्यघटनेतील कलम १४, १२ आणि २५ चे उल्लंघन करत आहे, असे राज्याने म्हटले आहे.

तिरुवनंतपुरम - नागरिकत्व सुधारणा कायदाविरोधात केरळ राज्याने सर्वोच्च न्यायायालयात धाव घेतली आहे. वादग्रस्त सीएए कायदा राज्यात लागू करणार नाही, असा पवित्रा केरळ राज्याने याआधीच घेतला आहे. लोकशाही तत्वांचे उल्लंघन करत असल्याचे म्हणत कायदा राज्यात लागू न करण्यासबंधी केरळने विधानसभेत ठरावही मंजूर केला आहे.

सीएए कायदा राज्यघटनेतील कलम १४, १२ आणि २५ चे उल्लंघन करत आहे. तसेच हा कायदा राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्ष तत्त्वाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी जेएनयू विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्ष आयेषी घोषचीही भेट घेतली आहे. नागरिकत्व कायद्याविरोधात संपूर्ण देश तुमच्या मागे असल्याचे विजयन यावेळी म्हणाले होते. सीएए कायदा लागू झाल्यापासूनच केरळ राज्याने त्यास विरोध दर्शवला आहे. नागरिकत्व विषय राज्यसूचीमध्ये नसतानाही केरळ राज्याने सीएए राज्यात लागू होऊ देणार नाही, असा ठराव मंजूर केला आहे. नागरिकत्व विषय केंद्र सूचीमध्ये असल्याने राज्याच्या ठरावाला काहीही अर्थ, असे केरळचे राज्यपाल यांनीही स्पष्ट केले होते. मात्र, आता राज्याने सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली आहे.