सीतापूर -उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी रविवारी त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी हिंदुत्ववादी नेते कमलेश तिवारी यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. कुटंबीयांना मदत व न्याय मिळवून देण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. मात्र कमलेश तिवारी यांच्या आईचा विश्वास जिंकण्यात त्यांना अपयश आले.
कमलेश तिवारी यांच्या कुटुंबाची रविवारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भेट घेतली. त्यानंतर कमलेश यांच्या आईने माध्यमांजवळ नाराजगी व्यक्त केली. हिंदू धर्मानूसार उत्तरक्रियेपर्यंत बाहेर जात नाहीत. मात्र पोलिसांनी दबाव टाकल्यामुळे मला मुख्यमंत्र्यांना भेटायला जावे लागले. जर माझ्या मुलाला न्याय नाही मिळाला तर मी स्व:ताच तलवार उचलेनं असे त्या म्हणाल्या. त्यांनी आपल्या मुलांच्या हत्यारांना फाशीची शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली आहे.
मुख्यमंत्र्याच्या भेटीनंतर कमलेश तिवारी यांच्या आई म्हणाल्या...'न्याय नाही मिळाला तर मी स्व:ताच तलवार उचलेल'
यापुर्वी कमलेश तिवारी यांच्या आई कुसूम तिवारी यांनी मुलाच्या हत्येला जबाबदार योगी सरकारला धरले होते. अखिलेश यादव यांच्या सरकारने कमलेशला १७ सुरक्षारक्षक होते. मात्र योगींने ते काढून टाकले. ज्या दिवशी कमलेशची हत्या झाली. त्या दिवशी एक ही सुरक्षा रक्षक नव्हता, असे कुसूम यांनी म्हटले होते.
काय प्रकरण ?
लखनौ येथे हिंदू समाज पक्षाचे अध्यक्ष कमलेश तिवारी यांची शुक्रवारी भरदिवसा त्यांच्या कार्यालयातच गळा चिरून हत्या करण्यात आली. हल्लेखोर थेट कमलेश तिवारी यांना भेटायला गेले. त्यांनी तिवारी यांच्याशी जवळपास अर्धा तास संवाद साधला. संभाषणादरम्यान कमलेश तिवारी यांनी दोघांनाही चहा पाजला. यावेळी त्यांनी सेवकाला मसाला आणि सिगारेट आण्यासाठी पाठवले. तो परत येईपर्यंत हल्लेखोर तिवारींना ठार मारून फरार झाले होते. दरम्यान आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांनी आपला गुन्हा कबूल केला आहे. कमलेश यांनी २०१५ला केलेल्या एका भडकाऊ भाषणाचा राग मनात धरुन या आरोपींनी कमलेश यांचा खून केला.
कमलेश तिवारी कोण होते?
हिंदु महासभेचे माजी नेते कमलेश तिवारी यांनी जानेवारी २०१७ मध्ये हिंदु समाज पक्षाची स्थापना केली. तिवारी यापूर्वी हिंदू महासभेचे अध्यक्ष होते. कमलेश तिवारी यांनी प्रेषित मुहम्मद यांच्याशी संबंधित वादग्रस्त टीका केली आणि त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) लागू करण्यात आला होता. अलीकडेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने त्यांच्याविरूद्ध एनएसए रद्द केले होते.
