लोकांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी 'मध्यस्थ' पद्धतीवर भर - न्यायमूर्ती शरद बोबडे

न्यायदानाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि लवकरात लवकर होण्यासाठी खटलापूर्व मध्यस्थीवर भर दिला जात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी सांगितले आहे.

नागपूर -नागरिकांना लवकरात लवकर न्याय मिळावा यासाठी खटलापूर्व मध्यस्थी (Pre-litigation mediation) आणि विधी मदत यंत्रणेची (legal aid system) आवश्यकता असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले आहे. ते शनिवारी राज्य कायदेशीर सल्लागार सेवा प्राधिकरणाच्या 17 व्या अखिल भारतीय संमेलनाच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते.

यावेळी बोबडे म्हणाले की, एप्रिल 2017 ते मार्च 2018 या कालावधीत खटलापूर्व मध्यस्थी करून 1,07,587 प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. गुजरातमध्ये एका दिवसात २४ हजार प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. तसेच देशातील विधी विद्यापीठांमध्ये मध्यस्ती संबंधित पदवी, पदविका अभ्यासक्रम असायला हवेत असेही बोबडे यांनी यावेळी सांगितले.

समाजातील वंचित घटकांना पुरविल्या जाणार्‍या कायदेशीर मदतीमुळे त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फुटली आहे, असे असले तरी समाजातील वंचित घटकांतील अनेकांना कायदा व कल्याणकारी योजनाअंतर्गत त्यांना कायदेशीर हक्क आहेत हे देखील माहित नाही. देशातील सुमारे 80 टक्के लोक कायदेशीर मदतीसाठी पात्र आहेत, मात्र एकूण लोकसंख्येपैकी 0.05 टक्के लोकांना ही मदत मिळत नसल्याचे वास्तव त्यांनी यावेळी सांगितले.

'पब्लिक डिफेंडर' प्रणालीची गरज

समाजातील उपेक्षित घटकांमधील लोकांची बाजू मांडण्यासाठी कोणीही पुढे येत नसल्याने "पब्लिक डिफेंडर" ही संकल्पना असायला पाहिजे, असेही बोबडे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच या संकल्पनेमुळे बारमधील कनिष्ठ सदस्यांना अशा खटल्यात अर्थपूर्ण बाजू मांडण्याची संधी मिळेल. ते म्हणाले की व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधेचा कैद्यांना फायदा होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.