नवी दिल्ली - पुरावे चोरी करून गोळा केलेले असोत अथवा अन्य कोणत्याही प्रकारे, मात्र भ्रष्टाचार झाला असेल, तर त्याचा तपास व्हायलाच हवा, असे मत न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांनी नोंदवले आहे. राफेल युद्धविमानांच्या व्यवहारप्रकरणी झालेल्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या याचिकेवरील निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्यांनी हे मत व्यक्त केले आहे.
यासंदर्भात सुनावणी सुरू असताना, तथ्य समोर असून त्यावर न्यायालयाने विचार करावा, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड. प्रशांत भूषण म्हणाले. त्यानंतर न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, जर पुरावे ठोस असतील आणि भ्रष्टाचार झालेला असेल, तर तपास व्हायलाच हवा. यावर अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी आक्षेप घेत न्यायालयाला संयम बाळगण्याचे आवाहन केले. तसेच यावर काहीही म्हटले, तर त्याचा राजकीय फायदा घेतला जाऊ शकतो, असेही ते यावेळी म्हणाले.
'...तर न्यायालयाने एफआरआय दाखल करण्याची मागणी फेटाळली नसती'
प्रशांत भूषण म्हणाले, ज्यावेळी एफआयआर दाखल करण्याबाबत आणि तपास करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली, तेव्हा राफेलसंबंधात महत्त्वाचे तथ्य लपवण्यात आले होते. सरकारने न्यायालयासमोर पूर्ण तथ्य ठेवले नाही. जर या प्रकरणी सर्व तथ्य न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले असते, तर न्यायालयाचा निर्णय काही वेगळाच असू शकला असता. तसेच न्यायालयाने एफआरआय दाखल करण्याची मागणी फेटाळलीही नसती.
अटॉर्नी जनरल म्हणाले, संबंधित कागदपत्रे चोरी करून मिळवण्यात आले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या दृष्टीकोनातून या कागदपत्रांची वैधता संशयास्पद आहे. संबंधित कागदपत्रे गोपनीयतेच्या कलमाखाली येतात. यामुळे दोन देशांमधील संबंध प्रभावित होऊ शकतात आणि राफेल विमानांच्या डिलीवरीवरही परिणाम होऊ शकतो. यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केले, की आम्ही कोणतेही नवे कागदपत्र स्वीकारत नसून आधी दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्याच आधारावरच सुनावणी करत आहोत.
वेणुगोपाल यांनी असाही दावा केला, की राफेल संबंधित प्रकाशित करण्यात आलेल्या लेखांचा आणि बातम्यांचा उद्देश न्यायालयाच्या कामावर प्रभाव टाकणे हा आहे. असे करणे न्यायालयाचा अवमानना करण्यासारखे आहे. खंडपीठाने म्हटले, की केंद्र सरकार जर संबंधित लेख चोरी कागदपत्रांवर अवलंबून असल्याचा आरोप करत असेल, तर केंद्राने यावर काय कारवाई केली?
