पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे अखेर आसामचे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस्राईल देशाबरोबर चैतन्यपुर्ण संबंध प्रस्थापित करण्याचा विचार केला. यानंतर दोन वर्षांच्या कालावधीत इस्रायली राजनैतिक अधिकाऱ्यांकडून ईशान्येकडील राज्यांचे दौरे करण्यात आले. आता लवकरच, आसामची राजधानी गुवाहाटी येथे इस्राईल आपले मानद कॉन्सुलेट उभारणार आहे.
"आम्ही अलीकडेच इस्राईलसोबत करारावर स्वाक्षरी केली आहे. इस्राईल लवकरच आसाममध्ये मानद कॉन्सुलेट उभारणार आहे", असे मुख्यमंत्री सोनोवाल यांनी सांगितले. दिल्लीत मंगळवारी झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान ते बोलत होते. "कृषी तंत्रज्ञान, जल व्यवस्थापन यंत्रणा, पर्यटन इत्यादी बाबींमध्ये इस्राईल सर्वोत्कृष्ट आहे. तुम्ही इस्राईलशी बोला, असे पंतप्रधानांनी आम्हाला सांगितले. आणि आम्ही ते केले." गुवाहाटीमध्ये बांग्लादेश आणि भुतानचे कॉन्सुलेट आहेत. या दोन्ही देशांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा रेषा आसामला लागून आहेत. मात्र, इस्रायलबरोबर प्रस्थापित होणारे राजनैतिक संबंध हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. नवी दिल्लीत इस्राईलचा दूतावास असून मुंबई आणि बंगळुरु येथेही कॉन्सुलेट आहेत.
सहसा मानद कॉन्सुलेटचे काम हे दोन देशांमधील आर्थिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संबंध विकसित करणे तसेच 'सेंडिंग स्टेट'चे नागरिक आणि त्यांचे हित जोपासणे हे आहे. मात्र, याचवेळी परिस्थितीनुसार मानद कॉन्सुलेटकडे अतिरिक्त कर्तव्ये सोपवली जाऊ शकतात. बंडखोरी विरोधातील कारवाई आणि गुप्तचर माहिती मिळवण्याचे तंत्र पाहिले असता, इस्राईलचा समावेश जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये आहे. चीनसह चहूबाजूंनी परकीय राष्ट्रांनी वेढलेल्या आसाम राज्यात इस्राईलने घेतलेला रस महत्त्वाचा आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळे आसाम राज्यात असंतोषाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत अफगाणिस्तान, बांग्लादेश आणि पाकिस्तानमधील बिगर-मुस्लिम नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याची प्रक्रिया वेगवान होणार आहे. वर्ष 2011 मधील जनगणनेनुसार, आसाम राज्यात सुमारे 1,06,00,000 मुस्लिम लोकसंख्या आहे. हे प्रमाण राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या 34.22 टक्के आहे. सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्येच्याबाबतीत जम्मू-काश्मीर नंतर आसामचा क्रमांक आहे. गेल्या वर्षी 5 ऑगस्ट, 2019 रोजी जम्मू-काश्मीर राज्याचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात झाले. गुवाहाटीत कॉन्सुलेट उभारण्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे, इस्राईलला मणिपूर आणि मिझोराममध्ये राहणाऱ्या मिझो, कुकी आणि पैते जमातींचा जवळून अभ्यास करण्याची संधी मिळणार आहे. इस्रायलमधून लुप्त झालेल्या 10 जमातींपैकी एका जमातीचे आपण वंशज आहोत, असा दावा या भागातील जमातींनी केला होता.
प्रचलित आख्यायिकेनुसार, या जमातींचे पूर्वज म्हणजेच ब्नेई मेनाशे (मेनाशेचे पुत्र) यांना 2,700 वर्षांपुर्वी असीरीयन राजाने हद्दपार केले होते. मध्य आशिया आणि दक्षिण-पुर्व आशियात भ्रमंती केल्यानंतर अखेर ही मंडळी सध्याच्या मणिपूर आणि मिझोराम येथे स्थिरावली. या जमातीतील 5,000 नागरिकांनी आधीच इस्राईल येथे स्थलांतर केले आहे. सैन्यदल, धोरणात्मक आणि गुप्तचर यंत्रणेसंदर्भातील देवाण-घेवाणीसह भारत आणि इस्राईलमध्ये निकटचे संबंध आहेत. यांपैकी अनेक बाबींचा अत्यंत काळजीपुर्वक रीतीने आढावा घेतला जात आहे. भारत हा इस्राईलच्या लष्करी उपकरणांचा सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. त्याचप्रमाणे, भारतासाठी इस्राईल हा रशियानंतर या उपकरणांचा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. मात्र आसामला मोजक्या देशांची राजनैतिक उपस्थिती नको आहे.
"गुवाहाटीत आशियाई देशांनी आपली कॉन्सुलेट स्थापन करावी, असे आम्हाला वाटते. त्यानुसार, आम्ही परराष्ट्र मंत्रालयाकडे विनंती केली असून त्यांनी आम्हाला मदतीचे आश्वासन दिले आहे. आम्हाला गुवाहाटीला 'दक्षिणपुर्व आशियाचे प्रवेशद्वार' बनवायचे आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
हेही वाचा : अर्थसंकल्प 2020 : सैन्यदलात रचनात्मक सुधारणांची गरज...
