हल्लीच्या दिवसात देशातील गुन्हेगारी न्यायपद्धती ही सामान्य माणसाच्या आवाक्याच्या बाहेर गेली आहे, असे दिसते. कोट्यवधी बळी पडलेले लोक एकीकडे न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत तर दुसरीकडे, गुन्हेगारांना न्यायासनासमोर खेचण्यासाठी दीर्घकाळ लागत असल्याने गुन्हेगारीचा दर खूप मोठ्या पटींनी वाढत आहे, असे दिसते. यामुळे गुन्हेगारांना एकाच प्रकारचा गुन्हा पुन्हा पुन्हा करण्याचा लाभ देत आहे. उत्तरप्रदेशात घडलेली निर्घृण घटना, ज्यात उन्नाव बलात्कार पीडितेला अंगावर पेट्रोल टाकून भररस्त्यात पेटवून देण्यात आले, ही पुन्हा भारतीय गुन्हेगारी न्यायदान पद्धती बळी पडलेल्यांना तातडीने न्याय देऊन सहाय्या करण्यास सक्षम नाही, हेच सिद्ध करत आहे.
म्हणूनच, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने भारतीय दंडसंहिता आणि फौजदारी दंडसंहितेत व्यापक सुधारणांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सामान्य माणसाच्या पीडादायक जळत्या ह्रदयातील वेदनेला सहानुभूती दाखवणाऱ्या या सुधारणा आहेत. यानुसार, सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कायद्यात आवश्यक ते बदल प्रस्तावित करून त्यांचा अंतर्भाव विधेयकात करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची मतेही मागवत आहे. गृहव्यवहार मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की, या प्रयोगामुळे दुर्बल घटकांना कायद्यापर्यंत पोहच आणि तातडीने न्याय हा आधुनिक लोकशाही आकांक्षांच्या धर्तीवर मिळण्याची खात्री केली जाईल. अनेक विश्लेषकांना असे वाटते की, १८६० मध्ये तयार केलेल्या 'आयपीसी' आणि १८७२चा पुरावा कायदा हे त्यातील पळवाटांमुळे गुन्हेगारांना मोकळे सुटण्यास सक्षम करत असून आजच्या गरजांना अनुसरून ते न्याय देण्यात अपयशी ठरत आहेत.
अ‌ॅटर्नी जनरल, सोली सोराबजी यांनी अगोदरच असा इशारा दिला आहे, की न्याय मिळण्यास उशिर झाल्याने केवळ न्याय नाकारल्यासारखे होत नाही तर वैध न्यायदान पद्धतीचा नाश होतो. या विधानाचा विचार करताना, पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग, यांनी तातडीने दुरूस्तीचे उपाय योजण्यावर जोर दिला होता. तरीसुद्घा, समित्यांच्या स्थापनेपलिकडे या घोषणा जाऊ शकल्या नाहीत. अनेक महिन्यांनंतरही, गुन्हेगारी न्यायपद्धतीचे कायदे कठोर बनवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना फक्त कर्नाटक, जम्मू आणि काश्मिर आणि उत्तरप्रदेश या तीन राज्यांकडूनच प्रतिसाद मिळाला. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन शांततेसाठी सुरक्षा आणि देशाच्या प्रगतीच्या सामायिक उद्देश्यासाठी एकत्र काम करण्याची वेळ आली आहे.
२०१६ मध्ये, एन. आर. माधव मेनन, जे आधुनिक कायदेविषयक शिक्षणाचे पितामह म्हणून ओळखले जातात, यांनी विषादाने असे मत व्यक्त केले होते की, नागरिकांची संपत्ती आणि जीव यांची खात्री करण्याचा जिचा उद्देश्य आहे, ती गुन्हेगारी न्यायपद्धती निर्धारित उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने काम करत नाही. वैध न्यायदान प्रक्रिया निष्पक्षपातीपणे राबवण्यात आणि गुन्हेगारांना दंडात्मक तुरूंगवास आणि तुरूंगवास ठोठावण्यात होणारा टोकाचा उशिर यामुळे अशा गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती करण्यासाठी गुन्हेगारांचे बळ वाढत आहे. अनेक बुद्धीमान विचारवंतांना अशी भीती वाटते की, पोलिस आणि सरकारपक्षाला बहाल करण्यात आलेल्या व्यापक विवेकवादी अधिकारांमुळे केवळ वजनदार लोकांना व्यवस्थेत भ्रष्टाचार करून निरपराध नागरिकांचे मूलभूत हक्क उद्धस्त करता येऊ शकतात.