हैदराबाद -इराण भारताशी असलेले संबंध सुधारण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे इराणचे सर्वोच्च सल्लागार मोहम्मद हग्बिन घोमी यांनी म्हटले आहे. ईटीव्ही भारतच्या खुर्शीद वाणी यांच्याशी बोलताना दोन्ही देश त्यांच्या दीर्घकालीन परस्पर सामंजस्य व सहकार्यासाठी मनापासून वचनबद्ध आहेत, असे ते म्हणाले.
'कोविड 19 चा प्रादुर्भाव आणि इराणवर अमेरिकेने लादलेले निर्बंध यामुळे भारत आणि इराण यांच्यातील संबंधांवर विपरित परिणाम झाला आहे. मात्र, तो तात्पुरत्या स्वरूपाचा आहे. हे दोन्ही देश त्यांच्या दीर्घकालीन परस्पर सामंजस्य व सहकार्यासाठी मनापासून वचनबद्ध आहेत,' असे ज्येष्ठ इराणी मुत्सद्दी मोहम्मद घोमी म्हणाले.
चाबहार बंदर ते जाहिदान दरम्यानच्या रेल्वे प्रकल्पातील भारतीय गुंतवणूकीची योजना त्याच प्रकल्पातील चिनी गुंतवणुकीसाठी बासनात बांधून ठेवली गेली असल्याच्या माध्यमांनी दिलेल्या वृत्ताचे त्यांनी खंडन केले.
चाबहार येथे पायाभूत सुविधा व बंदर सुविधांचा विकास करण्यासाठी 150 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची भारताची वचनबद्धता अबाधित आहे. यासंदर्भात दोन्ही बाजूच्या अधिकारी किंवा सरकारकडून कोणताही नकारात्मक अहवाल मिळालेला नाही, असे घोमी म्हणाले. माध्यमांद्वारे अशा प्रकारची अयोग्य माहिती पसरवण्यात येत आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
चाबहारमध्ये भारताऐवजी चीनला जागा दिलेली नाही, असे घोमी म्हणाले. सध्या इराण स्वतंत्रपणे या प्रकल्पात गुंतवणूक करीत आहे आणि चिनी गुंतवणुकीबाबतचे अहवाल खरे नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
'भारताला दिलेली संधी बंद केली गेलेली नाही. बंदर सुविधांच्या विकासात भारत गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. असे सौदे पुढे येण्यास बराच काळ लागतो,' असे ते म्हणाले.
'भारत आणि इराणमधील संबंध या दोन्ही देशांच्या वेगवेगळ्या देशांशी असलेल्या आपापल्या वैयक्तिक संबंधांपेक्षा स्वतंत्र आहेत. लडाखमधील घटनांनी (चीनचे आक्रमण) भारत आणि इराण यांच्यातील संबंधांवर परिणाम केला, ही धारणा चुकीची आहे,' असे ते म्हणाले. तसेच, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल 370 रद्द करणे, ही भारताची अंतर्गत बाब आहे,' असे ते म्हणाले.
'कोविड 19 च्या प्रादुर्भाव झाल्यानंतर भारत आणि इराण यांनी एकत्र येऊन नागरिकांची सुरक्षितता आणि त्यांचा प्रवास सुखरूप करण्यासाठी काम केले. इराणमधील सुमारे दोन हजार विद्यार्थी परत आले आहेत,' असे घोमी म्हणाले.
परदेशी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा
मोहम्मद घोमी यांनी अनेक भारतीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या इराणी विद्यार्थ्यांसाठी काही तोडगा काढण्यासाठी भारतीय अधिकाऱ्यांकडे विनंती केली. 'भारतीय विद्यापीठांनी परीक्षेचे वेळापत्रक दिले आहे. परंतु, आमच्या विद्यार्थ्यांना दूतावासाकडून व्हिसा दिला जात नाहीये. एकतर परीक्षेचे वेळापत्रक बदलले पाहिजे किंवा इराणी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन परीक्षेसाठी पर्याय दिला जावा,' असे ते म्हणाले.
विद्यापीठाच्या अनुदान आयोगाने (यूजीसी) देशातील सर्व विद्यापीठांना 30 सप्टेंबरपर्यंत सर्व परीक्षा आयोजित करण्याचा निर्देश दिल्यानंतर इराणच्या राजदूतांनी ही विनंती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देताच पुढील वर्गात ढकलण्याचा निर्णय न घेतल्याबद्दल यूजीसी आणि राज्यातील विद्यापीठांचे कौतुक केले. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा. मात्र, न्यायालयाने राज्ये आणि विद्यापीठांना अंतिम मुदत वाढीसाठी युजीसीकडे जाण्याचे सुचविले.
यूजीसीच्या निर्देशांत सध्या भारतीय विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांचा समावेश नाही. कोविड 19 च्या प्रादुर्भावानंतर आणि त्यानंतर शैक्षणिक संस्था बंद पडल्यामुळे इराणी आणि इतर देशांचे बहुतेक विद्यार्थी आपापल्या देशांत रवाना झाले. बहुतेक इराणी विद्यार्थी दक्षिण भारतातील विद्यापीठांत शिकत असल्याचे घोमी म्हणाले.
मोहरमविषयी (मुहर्रम)
इस्लामिक कॅलेंडरच्या पहिल्या महिन्यात शोक साजरा करण्याच्या भारतात असलेल्या विविध परंपरांचे घोमी यांनी कौतुक केले. कोविड - 19 पूर्णपणे नियंत्रित झाल्यानंतर दोन्ही देशांमधील सांस्कृतिक देवाणघेवाण पुन्हा सुरू होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. शोक प्रदर्शित करताना अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
'इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्लाह खामेनी यांनी संबंधित समितीने जारी केलेल्या कोविड मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून एक आदर्श स्थापित केला. मानवी जीवनाचे संरक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि ते प्रत्यक्षात इमाम हुसेन यांच्या बलिदानाचे सार आहे,' असे घोमी म्हणाले.
