भारतीय रेल्वे पुन्हा येणार रूळावर..?

मोदी सरकारने देशातील नागरिकांना वैज्ञानिक नियोजन आणि परिणामकारक कृती योजना यांच्या समांतर रेल्वेमार्गावर प्रगतीचे वाहन आणले जाईल, असे वचन दिले होते. रेल्वेच्या व्यावसायिक कार्यक्षमतेला ठळकपणे प्रकाशात आणण्यात सरकार यशस्वी झाले तर, राष्ट्राला आणि त्याच्य आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला ते फार मोठे सहाय्य ठरणार आहे. जर रेल्वेच्या कार्यचालनामध्ये पारदर्षकता आणि जबाबदारीची जाणीव आणली तर रेल्वेच्या नव्या मंडळाची पुनर्रचना ही मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे निश्चितच संकटग्रस्त झालेली भारतीय रेल्वे पुन्हा पूर्ण जोरात रूळांवर येईल.

भारतीय रेल्वे, जिला राष्ट्राच्या प्रगतीचा चेहरा आणि त्याची जीवनरेखा म्हणून मानले जाते, ती सध्याच्या दिवसात चिंताजनक अवस्थेत आहे असे दिसते. केंद्रीय रेल्वेमंत्री, पियुष गोयल, यांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या साडेसहा दशकात, रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये केवळ ३० टक्के सुधारणा झाली असून हे निवेदनच विकासाच्या संथगतीचा आरसा आहे. महालेखापालांच्या अहवालात, भारतीय रेल्वेचे कार्यचालन गुणोत्तराबाबत ठपका ठेवताना कडक शब्दांत असे म्हटले आहे की, रेल्वे जितका महसूल मिळतो,तितकाच खर्च करत असून त्यांनी आपले वाहतुकीचे काम (ऑपरेशन्स) ज्या प्रकारे केले जाते, त्या मार्गाची पुन्हा तपासणी केली पाहिजे. आपल्या परिने, केंद्र सरकारने २०३० पर्यंत रेल्वेची वाहतूक सेवा फायदेशीर रूळांवर परत आणण्यासाठी ५० लाख कोटी रूपयांची तरतूद केली होती. संपूर्ण रक्कम योग्य विनियोगासाठी ठेवण्याच्या दृष्टीने बहुधा, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रेल्वे मंडळाच्या पुनर्रचनेला नुकताच हिरवा कंदिल दाखवला आहे.

गेल्या डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात, रेल्वे मंडळाने परिवर्तन संगोष्ठी किंवा परिवर्तनासाठी परिसंवाद हा देशाच्या राजधानीचे शहर दिल्लीत ठेवला होता. रेल्वेचे सर्वोच्च अधिकारी मंडळाच्या प्रस्तावित पुनर्रचनेसाठी करायच्या कामावर मंथन सत्र करण्यासाठी हजर होते. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मंजुरीसह, भारतीय रेल्वे सेवेचा कायमस्वरूपी प्रशिक्षित गट आता आठ प्रकारच्या सेवांची जागा घेईल, ज्या आतापर्यंत प्रचलित राहिल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, वेगवेगळ्या अनेक विभागांच्या ऐवजी, आता रेल्वेकडे फक्त रेल्वे सुरक्षा दल आणि वैद्यकीय सेवा शाखा असेल. अधिकृत स्पष्टीकरण असे दिले आहे की, इतके गट आणि विभागांमध्ये तादात्म्य आणून रेल्वेची देखभाल करण्यातील अडचणींचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकारने या बदलांच्या बाजूने मत दिले आहे. प्रत्यक्षात प्रकाश टंडन समिती (१९९४), राकेश मोहन समिती (२००१), सॅम पित्रोडा समिती (२०१२) आणि विवेका डेबरॉय समिती (२०१५) यांनी परिवर्तन कागदावरच अडकून राहिले आहे, असे सुचवले होते. रेल्वे प्रणालीची असमान कार्यचालनविषयक स्थितीच्या संदर्भात प्रस्तावित पुनर्रचना रेल्वेला कशी रूळांवर परत आणू शकते, हे पहायचे आहे.

१९०५ पासून रेल्वेवरील चक्री कताई प्रणालीचे रेल्वेची वाहतूक, स्थापत्य, यांत्रिकी, विद्युत आणि टेलिकॉम या सेवा क्षेत्रांवर वर्चस्व राहिले आहे, हे अविश्वसनीय आहे. विद्युत आणि अभियांत्रिकी विभागांमधील गंभीर असहकार्यामुळे वंदे भारत एक्स्प्रेस (ट्रेन १८) सुरू होण्यास झालेला उशीर हे याचे उदाहरण असून तेव्हापर्यंत हे विभाग एकमेकांना कसलीही माहिती देत नव्हते. अनेक मंडळाच्या सदस्यांचा स्वार्थी अजेंडा अमलात आणण्याची प्रवृत्ती पाहून मंडळाच्या सदस्यांची संख्या अर्ध्यावर आणणे हा धाडसी निर्णय आहे. मनुष्यबळ विकास खात्याचे काम पाहणार्या महासंचालकाला आता थेट मंडळाच्या अध्यक्षाच्या हाताखाली काम करावे लागेल, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करेल. चार मंडळ सदस्यांना विस्तार, पायाभूत सुविधा, वाहतूक आणि वित्तपुरवठा यावर थेट देखरेख करतील. कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये ज्याप्रमाणे घडते त्यानुसार अनुभवी आणि तज्ञ लोकांना नेमण्याची संकल्पना, कामगिरी ही बढत्यांमध्ये सेवाज्येष्ठतेपेक्षा अधिक महत्वाची आहे असा खुलासा-ही चिन्हे केंद्र सरकारचा सकारात्मक बदल आणण्याचा इरादा आहे, याची घोषणा करणारी आहेत, हे निश्चित आहे. एका वर्षाच्या कालावधीत हा निर्णय/कायदा गट अच्या आठ हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर कसा परिणाम करतो, हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. सर्व प्रस्ताव अंमलबजावणीसाठी आणले तर, रेल्वे कार्यचालनामध्ये विभागांमध्ये जी एकमेकांना असहकार्य करण्याची प्रवृत्ती आहे, ती दूर करण्याची आशा निर्माण होईल.

राजकीय जाळ्यात मारली गेलेली, भारतीय रेल्वे निधीचे गैरव्यवस्थापन, पायाभूत सुविधा आणि प्रवाशांना पुरवण्यात येणार्या सुविधा तसेच त्यांच्या सुरक्षेच्या मुद्यांवर, सबसिडींचा गैरवापर आणि इतर मुद्यांवर कुख्यात झाली आहे. संदीप बंडोपाध्याय समितीची आकडेवारी असे दर्शवते की १९५० ते २०१६ या कालावधीत प्रवासी वाहतूक आणि मालवाहतूक अनुक्रमे १,३४४ टक्के आणि १,६४२ टक्क्यांनी वाढली आहे. तरीसुद्धा, रेल्वेच्या जाळ्याचा विस्तार २५ टक्केही वाढलेला नाही. या अहवालाने अशा पद्धतीने रेल्वेतील सत्ताधारी उच्चभ्रू वर्ग अनेक दशकांपासून दाखवत असलेला आळशीपणा समोर आणला आहे. मोदी सरकारने २०२३ पर्यंत, परिवर्तन, सुधारणा आणि राष्ट्रीय स्तरावरील नेटवर्किंगसंदर्भात भारतीय रेल्चेच्या शुद्धीकरणानंतर जी काळाची गरज आहे, संपूर्ण विद्युतीकरण केले जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. एप्रिल २०२० सुरू होताना, नवी सिग्नल प्रणाली अंमलात आणली जाईल, असे अपेक्षित असल्याचे वचन दिले आहे.

अमेरिका, चीन आणि रशियानंतर भारतात सर्वात मोठी रेल्वे प्रणाली आहे. वेगाचे विक्रम मोडण्यात आणि तांत्रिक ज्ञानासह अत्याधुनिक सुविधा देण्यात प्रसिद्ध आहेत तर, देशातील अनेक प्रकल्प घसरणीला लागले आहेत. लवचिक रचना आणि मजबूत नियंत्रण प्रणाली शोधून काढण्याबाबत भारत अजूनही पिछाडीवर आहे. याअगोदर, मोदी सरकारने देशातील नागरिकांना वैज्ञानिक नियोजन आणि परिणामकारक कृती योजना यांच्या समांतर रेल्वेमार्गावर प्रगतीचे वाहन आणले जाईल, असे वचन दिले होते. रेल्वेच्या व्यावसायिक कार्यक्षमतेला ठळकपणे प्रकाशात आणण्यात सरकार यशस्वी झाले तर, राष्ट्राला आणि त्याच्य आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला ते फार मोठे सहाय्य ठरणार आहे. जर रेल्वेच्या कार्यचालनामध्ये पारदर्षकता आणि जबाबदारीची जाणीव आणली तर रेल्वेच्या नव्या मंडळाची पुनर्रचना ही मैलाचा दगड ठरेल. यामुळे निश्चितच संकटग्रस्त झालेली भारतीय रेल्वे पुन्हा पूर्ण जोरात रूळांवर येईल.

हेही वाचा : लोकसंख्या नियंत्रणासाठी चांगल्या उपाययोजनेची गरज!