मुंबई - आज देशाच्या घटना समितीने संविधान स्वीकारून 70 वर्ष पूर्ण होत आहेत. जगातील सर्वाधिक धार्मिक व सांस्कृतिक विविधता असलेल्या देशात संपूर्ण लोकशाही राबवणे आव्हानात्मक असले, तरीही स्वातंत्र्यापासूनच आपल्याकडे लोकशाही नांदत आहे. जगातील अन्य देशातील व्यवस्था एक-एक करून मोडकळीस येत असताना भारतीय लोकशाही यशस्वीपणे टिकून असून दिवसेंदिवस सुदृढ होत आहे.
स्वातंत्र्य, समाता आणि बंधूता या मुल्यांवर आधारलेल्या संविधानाने प्रजासत्ताक पद्धतीवर अंमल करून जगातील सर्वात मोठे संविधान देशाला दिले. यामधील मुल्यांवर काम करत असताना मसुदा समितीने कायद्यापुढे देशातील सर्व नागरिकांना एकाच वेळी सर्व स्तरावर समान केले. आर्थिक, जातीय, धार्मिक,लिंग, रंग, वर्ण या सर्व पातळीवर नागरिकांना समान अधिकारांचे वाटप करून पुरूषांसह महिलांनाही मतदानाचा अधिकार दिला.
गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अॅक्ट, 1935 हा कायदा भारतीय संविधानाचे मूळ आहे. कायद्यातील अनेक तरतुदींचा संविधानात समावेश आहे. राज्यघटना तयार झाल्यानंतर त्यामध्ये प्रस्तावना, 22 भागांत विभागलेली 395 कलमे व 8 परिशिष्टांचा समावेश होता. सध्या संविधानात प्रस्तावना, 25 भागात विभागलेली जवळपास 467कलमे, व 12 परिशिष्टांचा समावेश आहे. पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी राज्यघटनेची प्रस्तावना लिहिली असून, यामध्ये सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताकाचा उल्लेख आहे.
पाश्चिमात्य देशांची इहवादाची(secularism) संकल्पना राज्य व धर्म यांना अधिकार पातळीवर वेगळे ठेवण्यात अपूर्ण ठरत असल्याने लोकशाहीतीची मुल्ये कायम राखण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षतेची व्याख्या बदलण्यात आली. भारतीय राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्षतेच्या सकारात्मक बाजूचा पुरस्कार करून सर्व धर्म समभावाची शिकवण रूजवण्यात आली.
भारतात जगातील सर्वाधिक धर्म नांदत असल्याने सर्व धर्मांना समान वागणूक देऊन समान धार्मिक संरक्षण देण्यात आले. तसेच धर्मनिरपेक्षतेचे सूत्र आत्मसात केलेल्या देशात कोणताही धर्म अधिकृतरित्या सरकारचे प्रतिनिधीत्व करणारा नसून धर्मामुळे अन्याय झाल्यास नागरिकांना थेट न्यायव्यस्थेकडे न्याय मागण्याची तरतूद केली. यामुळे लोकशाहीचे बळकटीकरण झाले.
जात, धर्म, लिंग, वर्ण, अर्थ, शैक्षणिक पात्रता यांच्या पातळीवरील भेदभाव एकाच वेळी नष्ट करण्यात संविधानाचा मोठा वाटा आहे. संविधान लागू झाल्यापासूनच देशातील सर्व स्तरांतील महिला व पुरुषांना एका क्षणात कायद्याने समान मताधिकार बहाल केला. अमेरिका, रशिया,ब्रिटन यांसारख्या तत्कालिन महासत्तांमध्ये हे समानतेचे अधिकार टप्प्याटप्प्याने आले. परंतु, भारतीय राज्यघटनेने देशाला स्वातंत्र्य मिळताच समानतेच्या मुल्यांचा स्वीकार केला. या तरतुदींनी तत्कालीन राज्यकर्त्यांना बळ दिले.