नवी दिल्ली - हेरगिरीच्या आरोपाखाली पाकिस्तानमध्ये अटकेत असलेले माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने राजनितीक सहाय्य नाकारले आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेला निर्णय पूर्णपणे अंमलात आणण्यासाठी भारत प्रयत्न करत राहील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
हेरगिरीच्या कथित आरोपाखाली मार्च २०१६ पासून कुलभूषण जाधव पाकिस्तानच्या तुरुंगामध्ये आहेत. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जाधव यांना राजनैतिक सहाय्य देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पाकिस्तानने पहिल्यांदा जाधव यांना राजनैतिक सहाय्य दिले. मात्र, दुसऱ्यांदा नकार दिला आहे.
भारत राजनैतिक पातळीवर पाकिस्तानशी या विषयावर चर्चा करतच राहील, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रविश कुमार यांनी सांगितले.
पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर भारताने हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात नेले. त्यावेळी न्यायालयाने पाकिस्तानचे आरोप फेटाळून लावले. तसेच जाधव यांना राजनैतिक सहाय्य देण्याचे आदेश पाकिस्तानला दिले होते. पाकिस्तान व्हिएन्ना कराराचे उल्लघंन करत असल्याचे म्हणत योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
काय आहे कुलभूषण जाधव प्रकरण?
कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानी लष्कराने 3 मार्च 2016 मध्ये तथाकथित हेरगिरीच्या आरोपावरून पकडले होते. तेव्हापासून त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. तसेच कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय परस्पर फाशीची शिक्षा सुनावली होती. भारताने या प्रकरणी पाकिस्तानची एकतर्फी भूमिका तसेच कारवाई करण्यावरून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यानंतर घेण्यात आलेल्या सुनावणीमध्ये भारतीय वकील हरीष साळवे यांनी आंतरारष्ट्रीय न्यायालयात खोडून काढले होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर स्थगिती आणली होती.
