डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याच्या प्रथेला भारत पूर्णविराम देणार आहे का?

दशके लोटली तरीही आपण अजूनही भारतात डोक्यावरून मैला वाहून नेणाऱ्या व्यक्तींची नेमणूक करतच आहोत. मैला वाहून नेण्याच्या प्रथेविरोधातील कायदे ती संपूर्ण रद्द करण्यासाठी पुरेसे सिद्ध झालेले नाहीत. २०१३ मध्ये, केंद्राने मेहतरकामाला रोजगार व्यवसाय म्हणून प्रतिबंध केला असून त्यांचे पुनर्वसन करणारा कायदाही केला होता, पण संपूर्ण जोमदारपणे अजूनही तो अमलात यायचा आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मेहतरकाम रोजगार प्रतिबंध आणि मेहतरांचे पुनर्वसन (सुधारणा) विधेयक २०२० लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे...

नवी दिल्ली : मानवाने दुसऱ्या मानवांचा मैला साफ करणे हे मानहानीकारक काम आहे, एखाद्या व्यक्तिची माणुसकी हिरावून घेणारे आहे. या कामात काहीही पवित्र नाही, असा इशारा भारतीय घटनेचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता. त्यांनी, मेहतर झाडू छोडो असे सांगत, डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याच्या प्रथेवर ताबडतोब बहिष्कार टाकण्याची हाक दिली होती. या अत्यंत घाणेरड्या व्यवसायाचे उदात्तीकरण करण्याचे त्यांनी साफ नाकारले.

दशके लोटली तरीही आपण अजूनही भारतात डोक्यावरून मैला वाहून नेणाऱ्या व्यक्तींची नेमणूक करतच आहोत. मैला वाहून नेण्याच्या प्रथेविरोधातील कायदे ती संपूर्ण रद्द करण्यासाठी पुरेसे सिद्ध झालेले नाहीत. २०१३ मध्ये, केंद्राने मेहतरकामाला रोजगार व्यवसाय म्हणून प्रतिबंध केला असून त्यांचे पुनर्वसन करणारा कायदाही केला होता, पण संपूर्ण जोमदारपणे अजूनही तो अमलात यायचा आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मेहतरकाम रोजगार प्रतिबंध आणि मेहतरांचे पुनर्वसन (सुधारणा) विधेयक २०२० लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्याच्या घडीला, कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्थेने गटारातील किंवा सेप्टिक टँकमधील प्राणघातक पदार्थांची स्वच्छता करण्यासाठी एखाद्याची नियुक्ती केली तर त्या व्यक्ती किंवा संस्थेला ५ वर्ष कारावास किंवा ५ लाख रूपयांचा दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षआ होऊ शकतात. केंद्र सरकार नव्या विधेयकात ही शिक्षा अधिक कडक करण्याचा विचार करत आहे.

समाजातील पीडित घटकांकडे मानवी विष्ठा हटवण्याचे काम सोपवण्यात आले होते. शौचालय रचनेत बदल होऊनही, त्यांच्या रहाणीमानात काहीच बदल झालेले नाहीत. सेप्टिंक टँक, गटारे आणि मॅनहोल्सची स्वच्छता करण्याचे अपमानास्पद काम त्यांच्याकडे या पिढीकडून पुढच्या पिढीकडे सोपवले जात आहे. मानवी विष्ठा हटवण्याच्या प्रक्रियेत गुंतलेले शेकडो मेहतरकाम करणारे लोक दरवर्षी मरण पावत आहेत. केवळ २०१९ मध्येच, ११९ कामगारांनी आपला जीव गमावला आहे. २०१६ आणि १९ मध्ये, देशभरात २८२ स्वच्छता कामगार सेप्टिक टँक आणि गटारे स्वच्छ करताना मरण पावले आहेत. सफाई कर्मचारी आंदोलनने असा आरोप केला आहे की, हे आकडे केवळ पोलिस ठाण्यांमध्ये नोंद झालेले आहेत, परंतु प्रत्यक्षातील आकडा कितीतरी जास्त आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी असलेल्या, सफाई कर्मचारी राष्ट्रीय आयोग या वैधानिक संस्थेने, असे उघड केले आहे की, १२७ कामगार जानेवारी ते ऑगस्ट २०१७ दरम्यान सेप्टिक टँक्स आणि मॅनहोल्स स्वच्छ करताना मरण पावले आहेत. परंतु एसकेए अंदाजानुसार, ४२९ स्वच्छता कामगार याच काळात केवळ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातच मरण पावले आहेत.

१९९३ मध्येच, मेहतरकाम रोजगार आणि कोरड्या शौचालयांची उभारणी प्रतिबंध कायदा केंद्राने मंजूर केला होता. परंतु राज्य सरकारांनी त्या कायद्याच्या अस्तित्वाकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. एसकेएचे राष्ट्रीय समन्वयक आणि रॅमन मॅगसेसे पारितोषिक विजेते बेझावाडा विल्सन म्हणतात की, २०१३ च्या कायद्यातही स्वच्छता कामगारांच्या पुनर्वसनाबाबत स्वच्छ मार्गदर्शक तत्वे दिलेली नाहीत. जेव्हा प्रथम हा कायदा मांडण्यात आला, तेव्हा सरकारने डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याची प्रथा रद्द करण्याचा तसेच सफाई कामगारांचे पुनर्वसन करण्याचे प्रस्तावित केले होते. या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च ४८२५ कोटी रूपये होता, जो कायदा लागू झाल्यानंतर ९ महिन्यांत खर्च केला जायचा होता. हा निधी देण्यातील अपयश हेच कायदा अपयशी ठरण्यामागील प्रमुख कारण आहे.

नीति आयोगाच्या सर्वेक्षणानुसार, देशातील १८ राज्ये आणि १७० जिल्ह्यांमध्ये ५४,१३० स्वच्छता कामगार काम करत आहेत, असे अनुमान आहे. केंद्रिय मंत्री रामदास आठवले यांनी राज्यसभेच्या सत्रात हे आकडे जाहिर केले आहेत. परंतु प्रत्यक्ष क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते दावा करतात की, हा आकडा कित्येक लाखांत आहे. २०११ च्या जनगणनेत आमच्या देशात २१ लाख अशी शौचालये आहेत की जेथे मैला हाताने वाहून न्यावा लागतो. सामाजिक न्याय मंत्रालयाने असे उघड केले आहे की, १९९२ मध्ये स्वच्छता कामगारांची संख्या ५ लाख ८८ हजार होती, ती आता वाढून ६ लाख ७६ हजार इतकी २००२-०३ मध्ये झाली आहे. नंतरच्या वर्षांमध्ये, ती ८ लाखांपर्यत वाढली असल्याचा अंदाज आहे.

केंद्र सरकारने सध्याची गटार व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करून यांत्रिक स्वच्छता कार्य करणारी व्यवस्था लागू करण्याची योजना आखली आहे. हे साध्य करण्यासाठी, स्थानिक संघटनांनी तयार असले पाहिजे आणि नागरिकांनी शिक्षित झाले पाहिजे. यावेळी, सुधारित कायदा हा नुसताच कडक असून पुरेसा नाही तर या सामाजिक घातक प्रथेचा अंत घडवून आणणारा असावा आणि कोणत्याही दबावाखाली न येता अंमलात आणला जावा.