नवी दिल्ली - १५ जूनला लडाखमधील गलवान खोऱ्यात घडलेल्या चकमकीच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने टिकटॉक आणि व्हीचॅटसह ५९ चिनी मोबाईल अ‌ॅप्सवर बंदी घातली आहे. यानंतर 15 दिवसांनी, भारतीय आणि चिनी माहिती व तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी जी २० डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्र्यांच्या आभासी बैठकीत सहभाग घेतला. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी चिनचे नाव न घेता डिजिटल मंचांनी डेटाचा खासगीपणा आणि सुरक्षा हे नागरिकांचे सार्वभौम अधिकार आहेत, असे ग्राह्य धरण्याची गरज आहे, असा टोला लगावला आहे.
अनेक देशांमध्ये असलेले डिजिटल मंच हे विश्वासार्ह, सुरक्षित असले पाहिजे. या सुरक्षाविषयक चिंतेच्या दृष्टिकोनाला त्यांनी अधोरेखित केले. सध्या जी २० परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवत असलेल्या सौदी अरेबियाने ही परिषद भरवली होती. अ‌ॅप्सवर बंदी घालण्याच्या भारताच्या निर्णयावर चिनने तीव्र आक्षेप नोंदवला होता आणि द्विपक्षीय बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करताना जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) मार्गदर्शक तत्वांचा भंग असल्याचे म्हटले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहीतीनुसार माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने बंदी घातलेल्या चिनी अ‌ॅप कंपन्यांना आपल्या आदेशाचे कठोरपणे पालन केले जाईल, याची सुनिश्चिती करावी किंवा भंग केल्यास गंभीर स्वरुपाच्या कारवाईला सामोरे जावे, असे निर्देश मंगळवारी देण्यात आले. अर्थव्यवस्था ही डेटा अर्थव्यवस्थेच्या हातात हात घालून चालली पाहिजे, हे आपण सर्वांनी ओळखण्याची गरज आहे. माहितीच्या सार्वभौमतेला आपण मान्यता दिली पाहिजे. लोकांच्या खासगीपणाचे संरक्षण करण्यासाठी संबंधित सार्वभौम राष्ट्राच्या मालकीची ती माहिती असली पाहिजे, असेही केंद्रीय मंत्री रविशंकरप्रसाद म्हणाले.
भारत लवकरच मजबूत वैयक्तिक माहिती सुरक्षा कायदा अंमलात आणणार आहे. जो केवळ नागरिकांच्या चिंतेचा विषय असलेल्या माहितीच्या खासगीपणावरच विचार करणारा नाही तर नाविन्यपूर्ण संशोधन आणि आर्थिक विकासासाठी माहिती उपलब्धतेची सुनिश्चिती करणाराही असेल. कोविड-१९चा प्रतिकार करण्यासाठी भारताचा डिजिटल शोध आरोग्य सेतु अ‌ॅपचे उदाहरण त्यांनी उदाहरण दिले.