जागतिक आरोग्य संकटामुळे प्रचंड मानवी आणि आर्थिक किंमत चुकवावी लागत असताना, भारत सरकारने परदेशातून मदत स्विकारण्याच्या तयारीचे संकेत दिले आहेत. कोविड-१९ च्या विरोधीतील भारताच्या लढ्यात सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी उदारहस्ते मदत करण्यासाठी भारतातून आणि परदेशातून अनेक स्वतःहून विनंती येत असून त्यासाठी सार्वजनिक धर्मादाय विश्वस्त निधी पीएम केअर्स फंड स्थापन केला आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये योगदान देण्यासाठी दाखवलेला रस लक्षात घेऊन,त्याचप्रमाणे महामारीचे अभूतपूर्व स्वरूप लक्षात घेऊन, देशातील आणि परदेशातील व्यक्ति आणि संस्था या विश्वस्तनिधीत मदत करू शकतात, असेही सूत्रांनी पुढे सांगितले. ३० मार्च रोजी भारतीय राजदूतांशी केलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी ही माहिती दिल्याचे समजते.
ही महामारी ही अभूतपूर्व आहे. पंतप्रधान आमच्या मिशनच्या प्रमुखांशी बोलले तेव्हा त्यांनी पीएम केअर्स फंडसाठी योगदान मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. केरळमध्ये २०१८ साली आलेल्या विनाशकारी पुराच्या दरम्यान, केंद्र सरकारने विशेषतः संयुक्त अरब अमिरात आणि कतारहून देऊ केलेली मदत नाकारली होती. त्यावेळी सरकारने परदेशी मदत स्विकारण्यास नकार दिला होता आणि त्यामुळे राज्य सरकारच्या विरोधात राजकीय वादही भडकला होता. पुरानंतर पुनर्उभारणी आणि पुनर्वसन प्रक्रियेसाठी बाहेरची मदत नाकारण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. अगदी मनमोहन सरकारनेही २००५ मध्ये काश्मिरमध्ये नियंत्रणरेषेवर जोरदार भूकंप झाल्यानंतरही परदेशी सहाय्य घेण्यास नकार दिला होता. २००४ मध्ये भारतात त्सुनामी आली त्यादरम्यानही भारत शेजारी राष्ट्रांमध्ये पहिला प्रतिसाद देणारा होता. त्यानंतर यूपीए सरकारने नैसर्गिक आपत्तीच्या परिणामस्वरून भारताची परदेशी सहाय्य स्विकारण्याची पूर्वीची भूमिका बदलली. भारताला गरीब देश हा शिक्का पुसून टाकायचा होता. पूर्वाश्रमीच्या मनमोहन सिंग सरकारने तेव्हा अधिक विनाश झालेल्या देशांना त्याची जास्त गरज आहे, असे सांगत परदेशी देणग्यांना नकार दिला होता. पण या महामारीचे प्रमाण इतके महत्वाचे आहे की नवी दिल्लीला फेरविचार करून आपली भूमिका पूर्णपणे उलट करावी लागली.
कोविड१९ संकटावर सार्कच्या माध्यमातून प्रादेशिक समन्वयित प्रतिसाद मिळवण्यात पंतप्रधान मोदी यांनी आघाडी घेतली असताना आणि भारताने बहुआयामी जी२० देशांशी विचारविमर्श करण्यात भारताने सक्रिय भूमिका बजावली असतानाही हा निर्णय झाला आहे. फ्रान्स, कतार, संयुक्त अरब अमिरात, रशिया, अफगाणिस्तान, सौदी अरेबिया, इंग्लंड, इस्त्रायल यांचे समपदस्थ आणि अध्यक्षांशी तसेच युरोपिय महासंघाच्या अध्यक्षांशी गेल्या काही आठवड्यांत मोदी यांनी वैयक्तिक चर्चा केली. मोदींनी असाधारण अशी ऑनलाईन जी २० शिखर परिषद घेण्यासाठी केलेला पुढाकार आणि आभासी सार्क परिषदेचे नेतृत्व केल्याच्या व्यतिरिक्त हा पुढाकार होता. सार्क आपत्कालीन निधी पाकिस्तान वगळता सर्व सदस्यराष्ट्रांकडून योगदान आल्याने कार्यान्वित झाला आहे. सार्कच्या परिणामकारक प्रतिसादाचा समन्वय करण्यासाठी वरिष्ठ आरोग्य अधिकाऱ्यांमध्ये चर्चा झाल्यानंतर दक्षिण आशियाई समूहाच्या सदस्यांच्या आरोग्य सेवा महासंचालकांची आभासी बैठक येत्या काही दिवसात अपेक्षित आहे.
परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी अमेरिका, युरोपिय महासंघ, चीन, श्रीलंका, नेपाळ आणि इतरांच्या समपदस्थांशी कोविड १९ ला प्रादेशिक आणि जागतिक प्रतिसाद देण्याबाबत चर्चा केली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, मंगळवारी रात्री जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री पाँपिओ यांच्याशी झालेल्या संभाषणात तिकडे अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांच्या व्हिसाच्या मुद्यावर चर्चा झाली. अफगाणिस्तानातील काबूलमधील गुरूद्वारात जमलेल्या अल्पसंख्यांक शिखांना लक्ष्य करण्यासाठी घडवून आणलेल्या भयानक हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरही चर्चेचा फोकस होता आणि त्यावर पाँपिओ यांनी दुःख व्यक्त केले.
चीनने भारताला मदतीची ऑफर देण्याच्या प्रश्नावर, सरकार दोन प्रकारे पहात आहे. काही मदत स्वायत्त सूत्रांकडून देणगी म्हणून येत आहे आणि काही साहित्य व्यापारी आधारावर उपलब्ध आहे. सूत्रांनी सांगितले की परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय राजदूत विक्रम मिस्री यांच्या माध्यमातून बिजिंगमध्ये विविध सूत्रांच्या माध्यमातून साहित्य खरेदी करण्याचा विचार करत असून विशेष लक्ष वैद्यकीय सुरक्षा साधनांकडे आहे. आमचा रस पीपीई (वैयक्तिक संरक्षक उपकरणांचा) किट्स, व्हेंटिलेटर्स, एन ९५ आणि सर्जिकल मास्क आदी खरेदी करण्यात आहे. त्यांचा प्रचंड तुटवडा आणि आवश्यकता आहे आणि जेथून कुठून ते मिळतील, तेथून मिळवणे आम्ही सुरूच ठेवू. असे असले तरीही अलिकडच्या काळात देशांतर्गत कंपन्यांन देशातील सध्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी त्यांचे उत्पादन वेगाने वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. भारत परदेशातील आपल्या उच्चायुक्तालयांच्या माध्यमातून परदेशी सरकारांबरोबर महामारीसंदर्भात महत्वाची माहिती निश्चित करणे, कोविडवरील औषध प्राप्त करण्यात झालेली प्रगती आणि या विषयावर माहितीची आदानप्रदान करण्यासाठी काम करत आहे.